सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–५ स्थित गंगाजली र अमाह खोलाबाट अवैधरूपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। खोलाको ठेक्का नलागेको अवस्थामा समेत राति र कहिलेकाहीँ दिउँसै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
गंगाजली खोलामा नम्बर प्लेटसमेत स्पष्ट नदेखिने ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर दिउँसै बालुवा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। स्थानीयका अनुसार दुवै खोलाबाट दैनिकजसो बालुवा निकाल्ने गरिएको छ। यसले नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन तथा चोरी निकासी नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ ।
संघीयतापछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि अवैध उत्खनन रोक्न प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय सरकारसहितका सरोकारवालाको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन तथा तस्करी बढेको उनीहरूको आरोप छ। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको मिलेमतो पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण भने सार्वजनिक भएको छैन ।
गंगाजलीका एक स्थानीयका अनुसार गंगाजली र अमाह दुवै खोलाको ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि बालुवा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन। उनले रातिको समयमा नियमित रूपमा उत्खनन हुने गरेको र कहिलेकाहीँ दिउँसै पनि बालुवा निकालिने गरेको बताए ।
सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले पनि पालिकाभित्र रहेका गंगाजली र अमाह खोलामध्ये कुनैको पनि नयाँ ठेक्का नलागेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो ठेक्काको अवधि असारमै सकिएको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
नगरप्रमुख ढकालले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासीको अनुगमन गरिदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
खोलाबाट भइरहेको अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै उनले राजस्व संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताए। यसका लागि अन्य सरोकारवाला निकायले पनि सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ ठेक्का लागेपछि चोरी निकासी नियन्त्रणमा सहज हुने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे ।
तर, ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभएसम्म खोलाबाट भइरहेको अवैध उत्खनन कसरी रोक्ने र त्यसमा संलग्नलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न भने कायमै छ। स्थानीय तहले प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि खोलाको दोहन रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण आवश्यक देखिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—गंगाजली र अमाह खोलामा ठेक्काबिनै बालुवा–गिट्टी उत्खनन भइरहँदा सम्बन्धित निकायको निगरानी कहाँ छ? अवैध उत्खननबाट हुन सक्ने राजस्व क्षति रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न कहिले प्रभावकारी कदम चालिन्छ ?
