बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा २३ वर्षअघि निधन भएकी महिलाको नाममा राजस्व दाखिला भएको पाइएको छ। सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरिएको आरोपसँग जोडिएको प्रकरणमा मृतक हसिना खातुनको नामबाट ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको हो ।
उपलब्ध विवरणअनुसार, उपमहानगरपालिका–११ की खातुनको २०६० साल कात्तिक १७ गते नै मृत्यु भएको थियो। तर, २०८० साल असोज ६ गते उनको नामबाट उक्त रकम दाखिला गरिएको अभिलेख भेटिएको छ ।
यसअघि २०८० असोज ४ गते साविक फत्तेपुर गाविस–९ स्थित कित्ता नम्बर ३५ को पाँच बिघा जग्गाबाट १०० टिपर माटो उत्खनन गर्न खातुनकै नाममा सिफारिस गरिएको थियो। तर, उक्त जग्गाको कागजात देखाएर छेउमै रहेको कित्ता नम्बर ४२ को १८ बिघा १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएको आरोप छ ।
मृतकको नाममा सिफारिस, सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन
प्रकरण सार्वजनिक भएपछि खातुनका छोरा लाल महोमद मियाँले आफ्नी आमाको नामबाट कसले राजस्व दाखिला गर्यो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले आमाको मृत्यु भएको प्रमाणका रूपमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रसमेत देखाएका थिए ।
मियाँका अनुसार, आफूलाई जानकारी नदिई जग्गासम्बन्धी कागजात प्रयोग गरी माटो उत्खननको सिफारिस लिइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएको विषयमा विवाद बढेपछि उनले सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको बताएका छन् ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन वडाध्यक्ष बिन्दालाल साह, वडासदस्य सुरेश यादव, बाबु हुसेन, व्यवसायी सुनिल गुप्ता, वडा कार्यालय तथा नगरपालिकाका कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपको अन्तिम कानुनी पुष्टि भने अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन बाँकी छ ।
छानबिन प्रतिवेदनमा ५८ लाखभन्दा बढी जरिवानाको हिसाब
घटना सार्वजनिक भएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ २५ गते नगरप्रमुख राजन पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार, कित्ता नम्बर ३५, ४१ र ४२ बाट कुल २ लाख ४ हजार ३५६ घनफुट माटो उत्खनन गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा १२ चक्के टिपरका आधारमा ५८३ टिपर माटोको हिसाब गरी प्रतिटिपर १० हजार रुपैयाँका दरले ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिघनफुट चार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ८ लाख १७ हजार ३२६ रुपैयाँ राजस्व हुन आउने विवरण छ। तर, जरिवाना तथा राजस्व कसकसबाट कति असुल गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन स्पष्ट नभएको बताइएको छ ।
राजस्व शाखाले दिएन दाखिला गर्ने व्यक्तिको विवरण
मृतकको नामबाट राजस्व दाखिला भएको विषयमा उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले विवरण दिन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। पालिका स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय वडासदस्य सुरेश यादव, व्यवसायी सुनिल गुप्ता र नगरपालिकाका कर्मचारीको संलग्नतामा उक्त रकम दाखिला गरिएको हो। तर, मृतककै नामबाट रकम दाखिला गर्ने वास्तविक व्यक्ति को हुन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
छानबिन समितिका सदस्य चतुरबाबु वाग्लेले मृतकलाई निवेदक बनाएर सिफारिस दिनु, पछि अर्को व्यक्तिको नामबाट सिफारिस बनाउनु र पुनः मृतककै नामबाट राजस्व दाखिला हुनु गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धान र कारबाहीमा ढिलाइ
सार्वजनिक जग्गाबाट माटो उत्खनन गरिएको घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। घटनासँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिसँग आयोगले बयान लिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर, लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष र जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको कारबाही सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। यसबीच छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र राजस्व तथा जरिवाना असुलीको अवस्था पनि चासोको विषय बनेको छ ।
नगरप्रमुख राजन पौडेलले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट भइसकेको र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम नगरपालिकाले असुल गर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यपालिकाको निर्णयपछि पनि दोषीमाथि कारबाही र रकम असुलीको प्रगति स्पष्ट देखिएको छैन ।
अब मुख्य प्रश्न उठेको छ—२३ वर्षअघि निधन भएकी महिलाको नामबाट राजस्व कसले दाखिला गर्यो? सार्वजनिक जग्गाबाट भएको भनिएको माटो उत्खननमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही किन अघि बढ्न सकेको छैन? र छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि पनि असुली तथा कारबाहीको अवस्था किन अस्पष्ट छ ?
