प्रतिनिधिसभाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसलाई सभाले बहुमतले पारित गरेकाे छ ।
यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको र त्यसलाई सुधार्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले भने, "समयमै कानून बन्न नसक्दा राज्यका निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएको छ। " उनका अनुसार, पुराना ऐनहरूले प्रशासनिक सुधारमा अवरोध पुर्याएकाले नयाँ कानून आवश्यक भएको र संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता भएको बताए ।
सरकारले माघ १८ गते सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेको थियो ।
