नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । ‘हामी रिट लिएर पुगेका छौँ, अरू प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अधिवक्ता कुँवरले भने ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । उनको स्थानमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको छ । केसीले आफ्नो कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
आफूलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले त्यसलाई कानुनी चुनौती दिएका हुन् ।
यस घटनासँगै करिब ३० वर्षअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमुक्त गरेको घटनासमेत चर्चामा आएको छ ।
त्यतिबेला गौतमले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर आफूअनुकूलका ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेका थिए । तर, पछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।
त्यस समयमा खरेलले प्रहरी संगठनमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने र प्रहरी कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेपछि सोही संगठनबाट निवृत्त हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै उनको पदमुक्तिसम्बन्धी विवाद अब न्यायिक निरूपणको विषय बनेको छ ।
