नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट दर्ता गर्ने विषयमा छलफल जारी छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार पनि अध्ययनका लागि समय लागेको भन्दै रिट दर्ता गरेको थिएन । रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न तथा नयाँ आईजीपी मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरिएको थियो ।
निवर्तमान आईजीपी कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले उक्त रिट पेस गरेका हुन् । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्री रिट दर्तासम्बन्धी विषयमा छलफलमा रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
बिहीबार रिट दर्ताको टुंगो नलागे तिहारअघि सुनुवाइ हुने सम्भावना समाप्त हुनेछ। तिहार बिदापछि आगामी २७ कात्तिकमा मात्रै अदालत खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसीमा चढ्ने सम्भावना रहनेछ ।
सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयसँगै केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यता, आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट हटाइएको भन्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
