ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एमआईएस अपरेटर र तत्कालीन वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङको संलग्नतामा रकम हिनामिना भएको देखिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी सहमति र मिलेमतोमा तत्कालीन वडा अध्यक्ष तामाङको दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरेका थिए । उक्त छाप प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का तीन–तीनवटै चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नामावलीमा एउटै व्यक्तिको नाम दोहोरो समावेश गरी रकम वितरण गरेको देखाउने, मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगर्ने तथा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीको नामसमेत कायम राखेर भत्ता वितरण गरेको देखाइएको आयोगको भनाइ छ।
यस्ता गलत विवरणसहितका अभिलेख तयार गरी पेश्की फर्छ्योट गराउँदा थप २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ। यसरी कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुर तथा दफा ११ बमोजिम सरकारी अभिलेखमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गरेको कसुरमा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर गर्न, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
