छठ पर्व आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पर्सा र बाराको औद्योगिक करिडोर हुँदै बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । चार दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा रहेको नदीको पानी अझै कालो र दुर्गन्धित छ । उद्योगबाट निस्कने रासायनिकयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसिने क्रमसमेत रोकिएको छैन ।
छठ पर्वमा हजारौँ श्रद्धालुले सिर्सिया नदी किनारमा पुगेर अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने तयारी गरिरहेका बेला नदीको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी अधिकारीहरूले छठअघि नदीमा पानीको बहाव बढाएर प्रदूषणको असर कम गर्ने विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
यसैक्रममा संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष कोइरालासहितको टोली वीरगंजआएर नदी सफाइका सम्भावित उपायबारे छलफलमा जुटेको छ । टोलीले नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर तथा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालसहित सम्बन्धित अधिकारीसँग बुधबार र बिहीबार छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा गण्डक नहरबाट पानी ल्याएर सिर्सिया नदीमा मिसाउने विकल्पबारे चर्चा गरिएको छ । तर, कात्तिक १० गतेदेखि भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा पानी दिन बन्द गरिसकेकाले तत्काल यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको छ ।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्राविधिकहरूले नहरमा पानी उपलब्ध भएपछि कम्तीमा पाँचवटा समरसिबल पम्पिङ मेसिन प्रयोग गरेर नदीमा पानी खसाल्न सके प्रदूषणको सघनता घटाउन र नदीको पानी केही सफा देखाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।
तर, नदीमा थप पानी मिसाउँदैमा प्रदूषणको मूल समस्या समाधान नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारुका अनुसार नदीमा पानीको बहाव बढाएर प्रदूषणको सघनता कम गर्नु र प्रदूषणको स्रोत नै बन्द गर्नु फरक विषय हुन् ।
वर्षौंदेखि उद्योगबाट निस्कने रासायनिकयुक्त फोहोर पानी, खरानी तथा अन्य औद्योगिक अवशेष नदीमा मिसिँदै आएको अवस्थामा थप पानी मिसाएर मात्र समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । उनका अनुसार प्रदूषणका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई कडा कारबाही गर्दै फोहोर पानी नदीमा मिसाउने कार्य पूर्ण रूपमा रोक्न आवश्यक छ ।
छठ पर्व नजिकिएपछि मात्रै सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणको बहस सुरु हुनु दुःखद भएको थारुको भनाइ छ । हरेक वर्ष छलफल, अनुगमन र प्रतिबद्धता हुने गरे पनि उद्योगलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
हरपतगन्जका स्थानीय दामोदरप्रसाद यादवका अनुसार पर्सा र बाराका झन्डै दुई दर्जन स्थानमा सिर्सिया नदी किनारमा छठ घाट रहेका छन् । चोखोनितो र शुद्धतालाई विशेष महत्व दिइने छठ पर्वमा व्रतालुले अर्घ्य दिने नदी नै कालो र दुर्गन्धित हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ छ । नदीको अवस्था नसुध्रिए पनि हजारौँ श्रद्धालुले यही प्रदूषित पानीको आसपासमा छठ मनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट यसअघि पनि कारबाहीको निर्णय गरिएको थियो । गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो। ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
तर, जरिवानाको निर्णय भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि नदीको पानीको रङ र अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसले उद्योगमाथिको अनुगमन, कारबाही कार्यान्वयन र प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारी निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसैगरी, एक साताअघि मात्रै सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पर्साका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रशासन तथा उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगलाई प्रशोधन नगरेको रासायनिकयुक्त पानी नदीमा मिसाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। साथै, उद्योगमा रहेका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र चौबीसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै, वीरगंज महानगरपालिका तथा आसपासका पालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक नाला निर्माण गरी ढलको बहाव अन्यत्र मोड्ने, नदीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
छठ अवधिमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर नदीमा विसर्जन नगर्न र प्रशोधन गरिएको पानी मात्र नदीमा छोड्न उद्योगहरूलाई आग्रहसमेत गरिएको थियो ।
चार दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको मार खेपिरहेको सिर्सिया नदीको समस्या वीरगञ्ज र आसपासका बस्तीमा मात्र सीमित छैन । नदी भारत प्रवेश गरेपछि सीमापारिका बासिन्दाले समेत प्रदूषण र दुर्गन्धको समस्या भोग्दै आएका छन् । यसले सिर्सिया नदीको प्रदूषणलाई सीमापारिसम्म फैलिएको वातावरणीय समस्याका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
छठ पर्वअघि नदीमा थप पानी मिसाएर केही समयका लागि प्रदूषणको असर कम गर्ने सरकारी प्रयास भइरहे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीको व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन र कडा कारबाही आवश्यक देखिन्छ । वर्षौँदेखि छलफल र प्रतिबद्धतामै सीमित रहेको सिर्सिया नदी संरक्षणको योजना यसपटक व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छ वा छठ सकिएसँगै फेरि ओझेलमा पर्छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ ।
