नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
नेकपाकी प्रदेश सांसद बेंची लुङ्गेलीका अनुसार शुक्रबार बसेको नेकपाको मधेश प्रदेश संसदीय दलको भर्चुअल बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
हाल मधेश प्रदेश सरकारमा नेकपाका चार जना मन्त्री सहभागी छन् । संसदीय दलको निर्णयसँगै उनीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि नै नेकपा एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । अब नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार थप राजनीतिक संकटमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले आगामी कात्तिक २८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, सरकारमा सहभागी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।
नेकपाको पछिल्लो निर्णयसँगै मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको छ । अब मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न आवश्यक बहुमत कसरी जुटाउँछन् भन्ने विषयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ ।
