जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक चलखेल तीव्र बनेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले प्रदेशसभामा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री यादवले एमालेप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले भोजपुरी भाषामा एउटा कथा सुनाउँदै संकटमा परेको गधालाई साधुले उद्धार गरे पनि संकटबाट मुक्त भएपछि त्यही गधाले साधुलाई लात्ती हानेको प्रसंग सुनाएका थिए । उनको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि र राजनीतिक अविश्वासलाई स्पष्ट पारेको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै नौ वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेश छैटौं मुख्यमन्त्रीको खोजीमा पुगेको छ । पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेका थिए । तर, २०७९ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि भने मधेसमा सरकार परिवर्तनको शृङ्खला तीव्र बनेको छ ।
पछिल्लो झन्डै चार वर्षमा पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् भने अब छैटौं मुख्यमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
तर, नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । नेकपा एमाले र नेकपाले सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लाई दिन लचकता देखाएका छन् । यद्यपि, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव, जितेन्द्र प्रसाद सोनार तथा अर्थमन्त्री सञ्जय यादव मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।
हाल कायम १०२ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २७, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
पहिले पाँच वर्ष स्थिर, अहिले सरकार परिवर्तनको शृङ्खला
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षसम्म एउटै मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गरेको मधेस प्रदेश दोस्रो कार्यकालमा भने राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ ।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि पुस २९ गते जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि २०८१ जेठ २३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा उनी पदमुक्त भए ।
त्यसपछि एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी फोरम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण असोज २८ गते विश्वासको मत लिनुअघि नै उनले प्रदेशसभाबाट राजीनामाको घोषणा गरे ।
सिंहको राजीनामापछि मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनलले दाबी पेस गरेका थिए । जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलका ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तर, असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोनलले २५ दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो । सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक खेलमा सहभागी नहुने भन्दै तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीले विश्वासको मत नदिएपछि सोनल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो ।
त्यसपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई रातारात एक होटलमा शपथ गराएपछि उक्त कदमको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
यादवको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ७४ प्रदेशसभा सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि मंसिर १५ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मंसिर १७ गते यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिए ।
त्यसपछि एमालेबाहेकका दलहरूको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव २०८२ मंसिर २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
तर, उनको नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । पाँच महिना नपुग्दै जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागिता जनाएको थियो ।
तर, राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले कात्तिक १ गते र नेकपाले कात्तिक २१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामाको घोषणा गरे ।
यससँगै मधेस प्रदेश फेरि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रदेशको विकास, सुशासन र संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।