बारा | बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ स्थित गम्मरगाँवा टोलको पाँच दशकभन्दा पुरानो बस्ती हटाउन जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको खबर सार्वजनिक भएपछि झण्डै एक सय घरपरिवार विस्थापित हुने चिन्तामा परेका छन् ।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय अदालतको आदेशपछि आफ्नो घरबास गुम्ने त्रासमा छन् । आदेश कार्यान्वयनका नाममा केही व्यक्तिले बस्तीमै पुगेर तत्काल घर खाली गर्न र अन्यथा डोजर लगाएर भत्काइदिने चेतावनी दिएपछि स्थानीय थप आतंकित बनेका छन् ।
स्थानीयले गत कात्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ अनुसार वडा कार्यालयमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेका थिए। तर, निस्सा प्राप्त गरेकै दिन अदालतले बस्ती हटाउने आदेश दिएको खबर पाएपछि उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
सुरुमा अदालतले आफूहरूविरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय नगर्ने विश्वास गरेका स्थानीयले केही दिनपछि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै व्यक्तिहरू गाउँमै पुगेपछि मात्रै आफ्नो बस्ती जोखिममा परेको महसुस गरेका थिए ।
स्थानीय छोटेलाल चौधरीका अनुसार ४० फिटको सडकसँग जोडिएको उक्त बस्ती हटाउन बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिका–नकटुवाका नरेशप्रसाद यादव लामो समयदेखि सक्रिय छन् । बस्तीको पश्चिमतर्फ यादवको करिब तीन बिघा आठ कठ्ठा जग्गा रहेको र ऐलानी जग्गासमेत जोडेर पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा खेतीपाती गर्दै आएको चौधरीको दाबी छ ।
उनका अनुसार यादवलाई खेतीपातीका लागि स्थानीयले बस्तीको बीचबाट तीनवटा बाटोसमेत उपलब्ध गराएका छन्। तर, अहिले बस्ती नै हटाएर आफ्नो जग्गालाई सडकसँग जोड्ने उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिएको चौधरीको आरोप छ।
‘हामी ४० फिट बाटो छोडेर बसिरहेका छौँ। यो बस्ती आजको होइन, पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखिको हो,’ चौधरीले भने, ‘बस्ती नै सडकमा परेको भन्दै मुद्दा दिनु भनेको बस्ती उठाएर आफ्नो जमिन सडकमा जोड्न खोज्ने नियत हो ।’
उनले नालासहितको फराकिलो बाटो छोडेर वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकको बस्तीलाई सार्वजनिक जग्गामा परेको भन्दै हटाउने आदेश दिनु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गरे । अदालतको आदेशले एकैपटक सयौँ नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
२०७९ मै दायर भएको थियो मुद्दा
बस्तीभन्दा पश्चिमतर्फ जग्गा रहेका यादवले सार्वजनिक बाटोमा बस्ती परेको दाबी गर्दै २०७९ फागुन २ गते स्थानीय बिरजु महतो धानुकसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाई घर भत्काएर जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै दायर गरिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशपछि यादव पक्षले स्थानीयलाई घर खाली गर्न दबाब दिइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। आदेशविरुद्ध स्थानीयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘वर्षौंदेखि बसेको घर भत्काए हामी कहाँ जाने ?’
बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकी ७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मी आफ्नो घर भत्किने चिन्ताले निकै तनावमा छिन् ।
‘बस्ती उजाड्न खोजिएको खबरले चिन्तित छु। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती भत्काए हामी कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘हामीलाई घरविहीन बनाउने यो कस्तो न्याय हो सरकार ?’
स्थानीय उमाकान्त महतोले पनि आफूहरू सडक अतिक्रमण गरेर नबसेको दाबी गरे। ‘हामी सडक मिचेर बसेका छैनौँ । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा छौँ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ सडकको जग्गामा बसेको भनेर हामीलाई हटाउन खोजिँदैछ। यो हामीमाथिको ज्यादती हो ।’
२६ वर्षीय रुपेशकुमार महतोले पनि आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्ने मात्र नभई विपन्न नागरिकको पीडा बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
स्थानीयले घर भत्काउन डोजरसहित आए प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
वडाध्यक्ष भन्छन् : सयौँ परिवारको गाँस र बास खोसिने अवस्था
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष शिवशंकर कुशवाहाले बस्तीको वास्तविक अवस्था नबुझी अदालतबाट आदेश भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एउटा व्यक्तिको दाबीका आधारमा गरिएको आदेशले सयौँ परिवारको गाँस र बास खोसिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा स्थानीय सरकारको निर्णय र सिफारिसका आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत बस्तीका नागरिकलाई जग्गाको निस्सा वितरण गरिएको वडाध्यक्ष कुशवाहाले बताए ।
उनका अनुसार व्यवस्थित गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बस्तीलाई हटाउने आदेश दिनु न्यायसंगत देखिँदैन ।
‘ऐलानी जग्गामा बसोबास रहेको बस्ती यो एउटा मात्रै होइन। देशभर यस्तो समस्या छ । त्यसैले सरकारको निर्णयअनुसार निस्सा र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ कसैलाई पनि बाधा नपुग्ने गरी बसिरहेको बस्तीलाई हटाउन आदेश दिनु कसरी न्यायसंगत मान्न सकिन्छ ?’
अदालतको आदेशपछि गम्मरगाँवाका झण्डै एक सय परिवारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । वर्षौंदेखिको बसोबास, भूमिहीनको पहिचान र निस्सा वितरणको प्रक्रियाबीच उत्पन्न विवादले स्थानीयलाई घरबार गुम्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । अब उच्च अदालतमा हुने पुनरावेदन र सम्बन्धित सरकारी निकायको पहलले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।