विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थीले अब शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत साउनदेखि अनलाइनमार्फत समकक्षता प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरेको जनाएको छ ।
आयोगले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरेको तीनमहिने प्रगति प्रतिवेदनअनुसार अनलाइन प्रणाली सुरु भएयता ५ हजार ८५१ जना विद्यार्थीले समकक्षताका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ५ हजार ३७० जनाको आवेदन स्वीकृत भई शुल्कसमेत बुझाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा निर्देशक केदारप्रसाद आचार्यका अनुसार हालसम्म ३ हजार १०५ जनाले समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी आवेदन प्रक्रियामा छन् ।
उनका अनुसार आवेदन दिने, स्वीकृत भएपछि शुल्क बुझाउने र प्रमाणपत्र डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ । आवेदनमा कुनै त्रुटि देखिएमा मात्र विद्यार्थी आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
आयोगका अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र छिटो बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विद्यार्थीले सेवा लिन भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै छिटो, प्रभावकारी र झन्झटरहित रूपमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
यसअघि विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वितरण गर्दै आएको थियो। गत वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनमा संशोधन गरी समकक्षतासम्बन्धी जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो । तर, समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नहुँदा हालसम्म त्रिविकै नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
नियमावली स्वीकृतिका लागि गत असोज १६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ । नियमावली स्वीकृत भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने आयोगको अपेक्षा छ ।
आयोग ऐन संशोधनको तयारी
आयोगले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना हुनुका साथै उच्च शिक्षाको दायरा विस्तार भएकाले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्न लागिएको अध्यक्ष केसीले बताए ।
ऐन संशोधनका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने योजना
आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने योजनाअन्तर्गत पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।
त्रिविको ठूलो आकार, विद्यार्थी संख्या र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशस्थित आंगिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई स्वायत्ततासहित उपाधि प्रदान गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्ययोजनामाथि छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्रिविको पुनर्संरचना र विभिन्न प्रदेशका क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने योजना एक दशकअघिदेखि अघि सारिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै त्रिविले पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन सकेको थिएन ।
अनुसन्धानात्मक जर्नल र पीएचडीको मापदण्ड पुनरावलोकन
आयोगले अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूको वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिने तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) को न्यूनतम मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।
सन् २०१८ मा स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार पहिलोपटक सन् २०२४ मा अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूको वर्गीकरण गरिएको थियो। त्यसपछि रोकिएको वर्गीकरणलाई पुनः निरन्तरता दिन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पीएचडी कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन शंकर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी अनुसन्धानमूलक जर्नलहरूको गुणस्तर मापन तथा वर्गीकरणका लागि भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख नारायण अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार देशभर २९ विश्वविद्यालय तथा सोसरहका प्रतिष्ठान, १ हजार ५०० क्याम्पस र विभिन्न प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक संस्थाबाट अनुसन्धानात्मक जर्नल प्रकाशन हुँदै आएका छन् । जर्नलहरूको गुणस्तर र स्तरीकरण सुधार गर्ने उद्देश्यले वर्गीकरणलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो ।
त्यस्तै, पीएचडी उपाधिका लागि उम्मेदवार तथा शैक्षिक संस्थाको योग्यता, पूर्वसर्त, अनुसन्धान सुपरिवेक्षक, अनुसन्धान नैतिकतालगायतका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल यससम्बन्धी व्यवस्था ‘विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३’ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालनको तयारी
उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आयोगले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (नीट) सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०८२ अनुसार परीक्षाको पाठ्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि र वित्तीय मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि उच्च शिक्षाको जुनसुकै तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । आयोगले यसलाई उच्च शिक्षामा अध्यापनको गुणस्तर र शैक्षिक मापदण्ड सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।