जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिए पनि मुख्यमन्त्री पदमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दाबी पेस गर्न सकेको छैन । निर्धारित समयभित्र दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको सातदिने समयसीमा शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सकिएको हो। तर उक्त अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दलले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेनन्।
समयसीमा सकिएलगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख कर्णसँग भेट गरी सरकार गठनका लागि थप समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले चाडपर्व र एमालेको महाधिवेशनका कारण सात दिनको समय राजनीतिक छलफलका लागि पर्याप्त नभएको बताए। तीन दलका करिब ६१ जना प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले सहमति जुटाउन केही दिन थप समय दिन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
यादवका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । थप समय दिने वा नदिने भन्ने निर्णय प्रदेश प्रमुखको अधिकारक्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ ।
यता मधेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।
जसपा नेपालका मधेस प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दिइएको समयसीमा समाप्त भइसकेकाले अब उपधारा (३) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी गरे ।
मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक प्रक्रियासमेत अन्योलमा परेको छ । प्रदेश प्रमुख कर्णले थप समय दिने वा संविधानको अर्को व्यवस्थाअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।