प्रदेश र स्थानीय तहबीचको लफडाले मधेशमा समस्या बढेकाे छ ।
मुख्यमन्त्रीले अस्पताल बन्द गराउने र मेयरले खुलाउन अनुमति दिने चलखेलले सर्वसधारणलाइ अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकाे छ ।
यसले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन मधेशका नागरिकलाई कठिनाइ सिर्जना गरेको छ । मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले फागुनदेखि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा अस्पतालहरूको निरीक्षण गर्दै आएका छन् । जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख सन्तोष ठाकुरका अनुसार, हालसम्म १ सय ४१ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिएको छ । तीमध्ये ९९ वटा दर्ता नभएका र २५ वटा नविकरण नगरेका अस्पताल बन्द गराइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता सुधार गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाका निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरू बन्द गराउने निर्देशन दिएका छन् । तर, स्थानीय तहहरूले पुनः अस्थायी अनुमति दिएर ती अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याएको घटनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको टकराव चुलिएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री हुदाँ बन्द फर्किदा खुल्ला
प्रदेश सरकारले धनुषामा २२, महोत्तरीमा ८, रौतहटमा २१, सर्लाहीमा ४३, सप्तरीमा ४ र पर्सामा १ वटा निजी अस्पताल बन्द गराएको छ । अनुगमनको क्रममा धेरै अस्पताल मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको खुलेको छ । कतिपय अस्पताल दर्ता नै नभएको, दक्ष चिकित्सक नभएको तथा अत्यावश्यक उपकरणहरू समेत नरहेको अनुगमनकाे क्रममा पाइएको छ । तर मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा बन्द गराइएका कतिपय अस्पतालहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीय तहहरूले ती अस्पतालहरूलाई अस्थायी अनुमति दिँदै पुनः खोल्न अनुमति दिएकाे पाइएकाे छ त्यसै क्रममा सवर्सधारणले ज्यान समेत गुमाउनु परेकाे छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित 'हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि' लगायतका १० वटा अस्पताल मुख्यमन्त्रीको आदेशमा बन्द भएका थिए । तर, केही दिनमै ती अस्पताल पुनः सञ्चालनमा आए । सोही अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले अस्पतालविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । राैतहटमा मात्र हैन् अन्य जिल्लामा पनी मुख्यमन्त्री अनुगमनमा आउदाँ बन्द गराउने र फर्किदा खुल्ला गर्ने गरेकाे पाइएकाे हाे ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा २३ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये १९ वटा बन्द गराउने निर्णय गरिए पनि तीमध्ये कतिपय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । अनुगमनका क्रममा दुईवटा अस्पतालले मात्रै अनुमति प्राप्त गरेको देखिएको छ भने थप दुईवटाले नविकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियाे ।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवामा सुधार तथा अनुशासन कायम राख्न कडाइ गरिएकाे बताउदैँ आएका छन् । उनले अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने र राज्यका मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगर्ने अस्पतालहरू बन्द गराउने स्पष्ट पारेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा सुधारका नाममा प्रदेश सरकारले अवैध अस्पतालहरू बन्द गर्दै गएको छ भने स्थानीय तहले पुनः सञ्चालन गराउँदै जाने प्रवृत्तिले नियम पालना गराउन समस्या झन् जटिल बनेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत राजनीति मिसिनुले नागरिकको जीवन जोखिममा पार्ने खतरा बढेको देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय नभएसम्म मधेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
