तीनकुनेमा चैत १५ गते राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित भएको प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, आगजनी, र जथाभावी फोहोर गरेको अभियोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आठ वटा कसूरमा जरिवाना तोकेको छ ।
शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा तीनकुने, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक संरचना जलाएको, भत्काएको तथा महानगरको दमकलमा ढुंगामुडा गरेको लगायतको क्षतिको मूल्याङकन गरि ८ वटा फरक-फरक पत्रमा जरिवाना रकम उल्लेख गरि ७ लाख ९३ हजारको बिल निर्मल निवास पठाएको जनाएको छ ।
प्रदर्शनको नेतृत्व राप्रपा नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गरेको थियो । उक्त प्रदर्शन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा भएको थियो । प्रदर्शनकारीले तीनकुनेलगायत विभिन्न क्षेत्रमा तोडफोड, आगजनी, र फोहोरमैलाका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका थिए ।द
प्रदर्शनअघि दुर्गा प्रसाईंले निर्मल निवासमा पूर्वराजा शाहलाई भेट गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाइएको छ । त्यसलगत्तै प्रसाईंलाई आन्दोलनको जनकमाण्डर तोकिएको थियो ।
आठ कसूरमा जरिवाना
तीनकुनेलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आठ वटा कसूरमा जरिवाना तोकेको हो । यस्ताे छ जरिवाना !
१. सिनामंगल क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा फोहोरमैला गरेकोमा – रु १ लाख।
२. तीनकुने क्षेत्रमा रुख, बिरुवा, र रेलिङ तोडफोड गरेकोमा – रु ४० हजार।
३. तीनकुने आइल्यान्डमा तोडफोड गरेकोमा – रु २३ हजार।
4. बालकुमारी क्षेत्रको सडक र सडकपेटीमा वातावरणीय क्षति पुर्याएकोमा – रु १ लाख।
5. जडीबुटी क्षेत्रमा फोहोर गरेकोमा – रु १ लाख।
6. तीनकुने क्षेत्रमै जथाभावी फोहोर गरेकोमा – रु १ लाख।
7. दमकलमाथि ढुंगामुढा गरी क्षति पुर्याएकोमा – रु १ लाख ३० हजार।
8. महादेवस्थान र कोटेश्वर क्षेत्रका सडक तथा सडकपेटीमा फोहोर गरेकोमा – रु २ लाख।
हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति
प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा पत्रकार सुरेश रजक र सर्वसाधारण सविन महर्जनको ज्यान गएको थियो। प्रदर्शनकारीले तीनकुनेका घरहरूमा आगजनी र दमकलमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए। दमकलमा पुर्याइएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दै महानगरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाले प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति मात्रै होइन, निजी सम्पत्ति पनि नष्ट भएको जनाएको छ । तर, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र सार्वजनिक सम्पत्तिमात्र पर्ने भएकाले निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति स्थानीय सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ ।
यसअघि पनि जरिवाना तोकिएको घटना
महानगरले यसअघि विभिन्न दललाई पनि फोहोरमैलाको अभियोगमा जरिवाना तोकिसकेको छ। नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जरिवाना तिराएकोमा राप्रपाले महानगरलाई जरिवाना बुझाएको थियो ।
