दाङ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकका माग संसद् बस्ने पहिलो दिनमै सम्बोधन हुने गरी सहमति खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।
दाङमा शुक्रबार आयोजित काँग्रेसको कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले शिक्षकको आन्दोलन र त्यसका समाधानका लागि सात बुँदे मागहरू प्रस्तुत गर्दै, संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । शर्माले अध्यादेशमार्फत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै, “प्रक्रियामा एक महिना ढिलो हुँदा फरक पर्दैन, तर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्दा संविधानविपरीत हुनसक्छ,” भने ।
उनले शिक्षा विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिनमै पेस गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिका लागि पहल आवश्यक रहेको बताए । शर्माका अनुसार विधेयकलाई समयमा संसदीय समितिबाट पास गर्न ढिलाइ भएकोमा एक दलले अर्को दललाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने अवस्था आएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तत्पर रहेको बताउँदै आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । २० चैतदेखि शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरूले आफ्ना माग पुरा गराउन दबाबमूलक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
