लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र रहेका रौतहटका तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि लमाहा खोला पुल, लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती सडक खण्ड स्तरोन्नति आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तीनवटै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी बाँकी निर्माण कार्य नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने लमाहा खोला पुल र चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडक खण्डको लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दुवै पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
यी दुवै पुल निर्माणका लागि २०७३ चैत २१ गते पप्पु/शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समयसीमा २०८० असार ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो । तर, थपिएको अवधिमा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन ।
पुल निर्माणमा भएको लामो ढिलाइका कारण स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि आवागमनमा समस्या भोग्दै आएका छन्। अब बाँकी निर्माण कार्य नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिने मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
यसैगरी, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती सडक खण्ड स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि अन्त्य गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले समेत तीनवटै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सूचनाअनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका लागि पप्पु/शिवशंकर जेभीसँग भएका दुईवटा ठेक्का तथा धनसार–बागमती सडक खण्ड स्तरोन्नतिसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले देशभर रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसपछि पनि काम अघि नबढे ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका पुल तथा सडक आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्नुका साथै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो कदम चालेको मन्त्री लम्सालले बताएका छन्।
