रौतहट जिल्ला अन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका तीन वटा महत्त्वपूर्ण सडक तथा पुल आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सरकारले औपचारिक रूपमा रद्द गरेको छ ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको तथा कार्यस्थलमै उपस्थित नभई गैरजिम्मेवार बनेका निर्माण व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता तोडिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै रौतहटका अलपत्र तीन आयोजनाको ठेक्का तोडेर अब नयाँ प्रक्रियामार्फत बाँकी काम अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन् ।
देशभरका रुग्ण बनेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने स्पष्ट आधार भेटिएमा अन्तिम मौका दिने, अन्यथा ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने नीतिमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री लम्सालले प्रष्ट पारेका छन् ।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहटले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीले करार उल्लंघन गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू र विवरण
१. लमाहा खोला पुल (चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकखण्ड)
* ठेक्का नं.: DROCNP/337157-4-073/74-01
* निर्माण व्यवसायी: पप्पु/शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहट
* आयोजना: चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक अन्तर्गत लमाहा खोलामा प्रि-स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल निर्माण ।
* पृष्ठभूमि: २०७३ चैत २१ गते सम्झौता भई २०७५/७६ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो। पटक–पटक म्याद थप गरी अन्तिम पटक २०८० असार ३० सम्म पुर्याइए पनि विगत १० वर्षदेखि यो आयोजना अलपत्र अवस्थामा थियो ।
२. लौकाहा खोला पुल (चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्ड)
* ठेक्का नं.: DROCNP/337157-4-073/74-02
* निर्माण व्यवसायी: पप्पु/शिवशंकर जेभी, गरुडा, रौतहट
* आयोजना: चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्डको लौकाहा खोलामा प्रि-स्ट्रेस्ड आरसीसी पुल निर्माण ।
* पृष्ठभूमि: लमाहा खोला पुलसँगै २०७३ चैत २१ गते सम्झौता भएको यो पुल पनि निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेपछि
स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्न बाध्य थिए ।
३. महेन्द्र राजमार्ग (धनसार–बागमती खण्ड सडक स्तरोन्नति)
* ठेक्का नं.: RDCNP/33701138-082/83-16
* निर्माण व्यवसायी: विशाल निर्माण सेवा, बरहथवा, सर्लाही
* आयोजना: महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्ड सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्य ।
* पृष्ठभूमि: सम्झौताअनुसार गत आर्थिक वर्षभित्रै काम सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि कार्यस्थलमा भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने तयारी
सूचना अनुसार सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण कम्पनीहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिनेछ । साथै बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने आवश्यक रकम ठेक्का सम्झौताको सर्तबमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने सडक डिभिजन कार्यालयले प्रष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम यी निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ । सडक डिभिजनले हालसम्म भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच तथा मूल्याङ्कन गरी वित्तीय फरफारक गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायी वा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नभए कार्यालय आफैँले नापजाँचको प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ ।
