जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा चौथो र पाँचौँ तहका सिअहेव तथा सिअनमी गरी १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी संयोजक मोहन साहका अनुसार, ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण उनीहरू बढुवाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । ऐनमा उल्लेख छ, "कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ," जुन बुँदालाई आधार मानेर मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवा प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
प्रभावित कर्मचारीहरू लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका भए पनि उक्त कानुनी व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको गुनासो छ । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब आधा स्वास्थ्यकर्मी महिला छन्, जसले सक्रिय रूपमा आन्दोलनमा साथ दिइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारसँग ऐन संशोधन गरी आफूहरूलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । प्रदेश सरकार भने हालसम्म मौन देखिएको छ ।
