काठमाडौं । मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रावधानसहितको न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी सङ्घका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहित १० जना कानुन व्यवसायीले सो संशोधन नेपालको संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नियमावलीको नियम ११ मा खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गर्दै मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रावधान गरेको थियो। सो प्रावधान अनुसार, मुख्य रजिस्ट्रारलाई नियुक्त गर्दा उनीहरूको रोलक्रम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछाडि राखिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिले नियुक्त भएका व्यक्तिहरू स्वतः वरियतामा माथि पर्ने भनिएको छ ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार, यसले पहिलेबाट सेवा गरिरहेका न्यायाधीशहरूको वरियतामा असर पार्ने, संविधानको धारा १४१(३), १७, १८ र ३३ विपरीत हुने, तथा न्याय क्षेत्रमा असन्तुलन र अपूरणीय क्षति ल्याउने दाबी गरिएको छ ।
त्यसैले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो रिटमा वैशाख २४ गते (बुधबार) सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
