सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि पुराना मुद्दाको चाङ लाग्दा न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। अदालतमा दुई वर्षदेखि १९ वर्षसम्म पुराना मुद्दा विचाराधीन छन्। सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्ने तथा पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित हुने कारण मुद्दा फर्छ्योटमा समस्या देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार पुराना मुद्दाको चाप घटाउन अदालतले हप्ताको तीन दिन अभियान फाँटअन्तर्गत पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
‘पुराना मुद्दाको ब्याकलग छिट्टै घटाउन अभियान फाँट स्थापना गरेका छौँ। पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्योट गर्न अदालतले अभियानकै रूपमा काम गरिरहेको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘अभियानमा एक पटक परेपछि पेसी हटाउन दिइँदैन। कतिपय मुद्दामा आवश्यक कागजात वा प्रक्रिया पूरा नभएका कारण पेसी तोक्न नसकिएको हुन सक्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दाको सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउन पाँच वर्ष पूरा भएका मुद्दालाई स्वतः अभियान फाँटमा राख्ने, अभियानअन्तर्गतका मुद्दाको पेसी स्थगित नगर्ने तथा एक महिनादेखि तीन महिनाभित्र सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चमा २६ हजार मुद्दा विचाराधीन
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा हाल करिब २६ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ५३ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २ सय ४९ मुद्दा छन्। त्यस्तै, १ हजार ६ सय थुनुवासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । संवैधानिक इजलासमा मात्रै २ सय २८ मुद्दा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा भने मुस्किलले ४० प्रतिशत पुग्ने गरेको छ ।
पुराना मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम गर्न २०७९ जेठ १० गते तत्कालीन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकबाट अनुमोदनसमेत भएको थियो ।
कार्यदलले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्छ्योट गर्न छुट्टै इजलास गठन गर्ने, पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट स्थापना गर्ने, मुद्दाको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने र अदालतको कार्यसमय बढाउनेलगायत सुझाव दिएको थियो।
नौ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै फाँट र अन्य फाँटमा पाँच सयसम्म मुद्दा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको थियो। त्यस्तै, पुराना मुद्दाको पेसी स्थगित हुन नदिन पहिले पुराना मुद्दा हेर्ने इजलास गठन गरी त्यसपछि अन्य इजलास गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
अत्यन्त जरुरी कारणबाहेक पाँच वर्ष पुराना मुद्दा र तीन वर्ष पुराना रिटको पेसी स्थगित नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो। तर, कार्यदलका सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुराना मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ कायमै रहेको देखिन्छ ।
लाउडा विमान भाडा प्रकरणको मुद्दा १९ वर्षदेखि विचाराधीन
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना मुद्दामध्ये लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन। २०६४ माघ १३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेको यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन।
२०८२ साउन २२ गते न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि भदौ २६ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो। भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी भएपछि निर्धारित सुनुवाइ प्रभावित भयो। त्यसपछि उक्त मुद्दामा लामो समयसम्म पेसी तोकिएको छैन ।
लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको आरोप लागेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि २०६४ साउन २८ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।
छायादेवी सेन्टर विवाद पनि टुंगिएन
काठमाडौँको छायादेवी सेन्टरसम्बन्धी जग्गा विवादको मुद्दा पनि लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २०७१ सालमा सतहमा आएको उक्त विवादसँग सम्बन्धित विभिन्न रिट तथा मुद्दा हालसम्म टुंगिन सकेका छैनन् ।
२०७१ वैशाख ३० गते दायर भएको मुद्दा टुंगोमा पुग्न नसकेपछि २०८१ पुस ४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा पेस भएपछि पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त विवादमा जग्गा सरकारी हो वा व्यक्तिको भन्ने प्रश्न उठेको छ। यससँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर तथा लिखत धितो बदर माग गर्दै विभिन्न मुद्दा दायर भएका छन् ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७१ वैशाखमा पहिलो रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सोही विवादसँग सम्बन्धित थप रिट तथा मुद्दा दर्ता भएका थिए। भवन निर्माण रोक्न माग गरिए पनि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म विवादको निरूपण हुन सकेको छैन।
मैना सुनुवार हत्या मुद्दामा निर्णयको प्रतीक्षा
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेकी १५ वर्षीया मैना सुनुवारको हत्या भएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा पनि अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ २०८२ असार २२ गते सकिएको थियो। सुरुमा भदौ ८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि त्यस दिन इजलास नतोकिएपछि निर्णय हुन सकेन। उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त मुद्दामा मंसिर १० गते निर्णय सुनाउने गरी पेसी तोकिएको छ ।
मैनाको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ वैशाख ३ गते महासेनानी बबी खत्री तथा सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। अदालतले उनीहरूलाई मैनाको हत्या गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाली सेनाको प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले पनि सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
द्वन्द्वकालमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर ब्यारेकभित्र हत्या गरिएको आरोप लागेको यस घटनामा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका अधिकारीहरूको सजायसम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
पुराना मुद्दा फर्छ्योट मुख्य चुनौती
सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए पनि लाउडा विमान भाडा प्रकरण, छायादेवी सेन्टर विवाद र मैना सुनुवार हत्या मुद्दाजस्ता संवेदनशील प्रकरण लामो समयदेखि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
पुराना मुद्दाको चाप, पेसी स्थगन, ‘हेर्न नभ्याइने’ तथा ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्थाले न्याय निरूपणमा ढिलाइ बढाएको देखिन्छ। कार्यदलका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नियमित सुनुवाइ र समयमै मुद्दा फर्छ्योट गर्न नसके सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाङ घटाउनु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ a।
