नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ, मधेश प्रदेशले समुदायको स्वामित्वमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरूको संरक्षण, सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि मधेश सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, आर्थिक मामिला मन्त्री सुनीलकुमार यादव र सामाजिक विकास मन्त्री (शिक्षा) रानी कुमारीलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगो सुधार र नीति निर्माणमा गम्भीर ध्यान दिन अनुरोध गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेशका ४४ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू विगत लामो समयदेखि भौतिक, आर्थिक र नीतिगत समस्याको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । संघले अन्य प्रदेशहरूमा सामुदायिक क्याम्पसहरूका लागि न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ५ करोडसम्म बजेट विनियोजन भइरहेको जनाउँदै मधेश प्रदेशले समेत यथाशीघ्र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
संघले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरलाई आधार बनाएर मुनाफारहित रूपमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरू उच्च शिक्षामा जनताको पहुँच बढाउने माध्यम भएको भन्दै राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मधेश प्रदेश साक्षरता र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको अवस्थामा शिक्षा सुधारका लागि सामुदायिक क्याम्पसको भूमिकालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष किशोरकुमार साह र उपाध्यक्ष राधेश्याम शिवाकोटीको नेतृत्वमा ८ वटै जिल्लाका क्याम्पस प्रमुख, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
संघका बारा अध्यक्ष अनिल मैनालीका अनुसार, मुख्यमन्त्री सिंहले सामुदायिक क्याम्पसहरूको माग गम्भीर रहेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत तिनलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
