नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत पतञ्जली आयुर्वेदलाई गैरकानुनी हदबन्दी छुट दिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति अपचलनमा संलग्न गराएको अभियोग लागेको हो । अख्तियारले करिब ३१५ रोपनी सरकारी हदबन्दी सीमाभित्रको जग्गा नियमविपरीत निजी स्वामित्वमा जान दिएको भन्दै नेपाललाई मुद्दामा विपक्षी बनाएको हो ।
स्रोतका अनुसार, यस प्रकरणमा पतञ्जली समूहका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकृत, मालपोतका कर्मचारीसहित कैयौं व्यक्ति पनि मुद्दामा समावेश गरिएका छन् ।
मुख्य बुँदाहरू (Key Points):
- पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर
- पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिँदा कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप
- करिब ३१५ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको खुलासा
- अख्तियारको अनुसन्धानले ऐन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै मुद्दा
- नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा तानिए
प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको मन्त्रिपरिषद निर्णय विवादमा
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भारतस्थित पतञ्जली आयुर्वेदलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटका आधारमा खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, पतञ्जलीले उक्त जग्गा स्वदेशी आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादनका लागि भनेर छुट लिएको भएपनि पछि ती जग्गा पुनः गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको पाइएको छ ।
कानुनअनुसार हदबन्दी छुटका जग्गा बेच्न पाइँदैन
भूमिसुधार ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरिएको जग्गा तोकेको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्रीवितरण गर्न कानूनीरूपमा निषेध छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पतञ्जली समूहले नियमविपरीत जग्गा बिक्री गरेपछि अख्तियारले सन् २०२३ को अन्त्यतिर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
नेपाल पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री जसविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
नेपालको इतिहासमा कुनै पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि पनि विभिन्न प्रधानमन्त्रीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णयमा आलोचना भए पनि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएको थिएन । तर, पतञ्जली प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी भएको र त्यसले ठूलो आर्थिक अपचलन निम्त्याएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा अघि सारेको छ ।
