पतञ्जलि जग्गा काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त र पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ऐतिहासिक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिहीबार दायर गरिएको सो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो, जरिवाना र सजायको माग दाबी गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो। मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गरेको आरोप
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिइएको थियो, जसले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको छ। यो प्रकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको पहिलोपटकको उदाहरण पनि हो ।
पतञ्जलिलाई दिएको छुट र त्यसपछिको विवाद
पतञ्जलि योगपीठले सन् २००८ (वि.सं. २०६४) मा काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद अस्पताल, शिक्षालय र जडीबुटी खेती गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गर्यो । आवश्यक जग्गा नपुगेपछि सरकारले २०६६ सालमा पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटसहित किन्न दिने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्यो। तर केही समय नबित्दै ती जग्गाहरू पुनः बिक्री गर्ने निर्णय गरियो, जसले कानुनी विवाद जन्मायो ।
कानुन विपरीत निर्णय
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार, हदबन्दी छुटमा खरिद गरिएको जग्गा पुनः बिक्री गर्न मिल्दैन । यस्ता सुविधा लिएका कम्पनी विघटन भएमा ती जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा फर्कनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उल्टै बिक्री गर्न अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको यो प्रकरण नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक तथा गम्भीर मुद्दाको रूपमा हेरिएको छ ।
