जनकपुरधाम । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने बताएका छन् । विश्वासको मतका पक्षमा वा विपक्षमा जस्तोसुकै परिणाम आए पनि आफूले स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने समयसम्म अन्य राजनीतिक दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । विश्वासको मत लिने समयसम्म राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने आशा व्यक्त गर्दै उनले प्रयास जारी रहेको बताए ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनैपर्छ। त्यो बेलासम्म केही त होला। राम्रो परिणाम आउला, नभए नराम्रो आउला। जबसम्म सास छ, तबसम्म आश गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने ।
नेकपा एमालेले सरकार छाड्नुको कारणबारे मुख्यमन्त्री यादवले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई आधार बनाइएको बताए । तर, सहमतिका कतिपय बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उनको दाबी छ ।
‘उहाँहरू मसँग असहमति भएरभन्दा पनि १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएन भनेर बाहिरिनुभयो। तर, त्यसमध्ये कतिपय सहमति कार्यान्वयन भएका छन्, केही कार्यान्वयन हुने क्रममा थिए। सबै कुरा भइसकेको पनि थिएन। किन एक्कासि छाड्नुभयो, मलाई पनि थाहा भएन,’ उनले भने।
प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बन्ने चर्चाबारे मुख्यमन्त्री यादवले राजनीतिक दलका मुद्दा, उद्देश्य र स्वार्थ मिल्ने अवस्थामा गठबन्धन बन्नु र फेरिनु सामान्य भएको बताए । सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलहरूबीच आ–आफ्ना सर्त र सहमति हुने उनको भनाइ छ ।
‘सबैलाई सरकारमै जानुछ। सरकारमा जाने हो भने त्यहाँ आ–आफ्ना सर्त र सहमति हुन्छन् । कुन बेला कसको मिसन, आशय र मुद्दा मिल्छ, त्यसैअनुसार गठबन्धन गर्ने हो । गठबन्धन बन्छ, फेरिन्छ। मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री यादवले सरकारको भविष्यबारे आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि चासो राखिरहेको र आफू केन्द्रसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए। विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि प्रयास जारी रहेको बताए ।
गत असोज ३० गते नेकपा एमाले तीनदलीय गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो। यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मुख्यमन्त्री यादवले कात्तिक २९ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
प्रदेशसभाको यही अंकगणितका बीच मुख्यमन्त्री यादवका लागि विश्वासको मत जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अन्य दलसँग भइरहेको छलफलले कस्तो रूप लिन्छ र मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय विश्वासको मत लिने समयसम्म स्पष्ट हुनेछ ।
