आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा देशभरका स्थानीय तहहरू जुटिरहेका छन् । तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।
मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबीचको विवादका कारण लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नै बस्न नसकेको हो। कार्यपालिकाको बैठक नबसेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कुनै औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे आन्तरिक तयारी भए पनि जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल हुन नसकेको बताएका छन्। “४१ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले बैठकको माग गरेका छन्, तर मेयरले अहिलेसम्म कुनै बैठक बोलाउनु भएको छैन,” प्रवक्ता मानन्धरले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ अनुसार कार्यपालिकाको बैठक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, काठमाडौँ महानगरमा पछिल्लो पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।
यस विषयमा वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वर मान डंगोलले भने, “मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिबीच सहमति नहुँदा महानगर बन्धक बन्न पुगेको छ। एजेन्डामा विवाद हुनु स्वाभाविक हो तर संवादमार्फत समाधान खोजिनु आवश्यक छ ।”
गत वर्ष महानगरले २०८१ जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो भने असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। स्थानीय तहहरूलाई असार १० भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहे पनि यस वर्ष काठमाडौँ महानगरको बजेट कहिले आउने भन्ने नै अनिश्चित बनेको छ ।
प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार, “नीति तथा कार्यक्रम नै टुंगो नभएको अवस्थामा बजेट पनि अन्योलमै छ। निर्णय प्रक्रियाका लागि कार्यपालिका बैठक अनिवार्य छ, जुन बस्न सकेको छैन ।” काठमाडौँ टावरसम्बन्धी विवादपछि उत्पन्न मतभेदले कार्यपालिकाको बैठक रोकिएको हो। गत पुस १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकपश्चात् मेयर बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि कारबाही गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
करीब तीन महिनापछि उपमेयर र जनप्रतिनिधिको पहलमा चैत २१ मा गुरागाइँले पुनः कार्यालयमा हाजिरी गरे पनि मेयर र उनीबीच संवाद हुन सकेको छैन । मेयर साह अहिलेको प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वीकार गर्न नचाहेको जनाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिका बैठक र नगरसभा सदस्यसचिव हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, मेयरले गुरागाइँलाई मान्दैनन् भने बैठक नै डाक्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।
वडाध्यक्ष डंगोलका अनुसार कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा नीति निर्माण र विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू ठप्प भएका छन् । “महानगरको काम यति लामो समयसम्म रोकिनु गम्भीर विषय हो। सबै जनप्रतिनिधिले समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने ।
काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै नमूना महानगरको रूपमा चिनिँदै आएको थियो। तर नेतृत्वबीचको विवादका कारण प्रशासनिक कामकाज, नीति निर्माण र बजेट प्रक्रिया नै ठप्प बन्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । असार १० भित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अझै कार्यपालिका बैठक नबसे महानगर संवैधानिक अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।
