चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रदेश सरकारको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान तथा विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसहित १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै प्रयासबाट तथा अन्य स्रोतबाट ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०७८ वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा नगद मौज्दात ३ खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म यो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड मात्रै थियो ।समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर–कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड, र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
