मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुनिल कुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट विनियोजनमा ३५.८९ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने ६४.११ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्था
- आगामी वर्षको अनुमानित खर्च व्यहोर्न:
- आन्तरिक राजस्व: ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख
- वित्तीय समानीकरण अनुदान: ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख
- सशर्त अनुदान: ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख
- विशेष अनुदान: ३९ करोड ४५ लाख
- समपूरक अनुदान: ३५ करोड ८२ लाख
- संघीय राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख
- गत वर्षको नगद मौज्दात: १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार
यी सबै स्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गर्दा करीब २ अर्ब रुपैयाँ घाटा देखिएको छ, जसलाई आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गरिने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका छन् ।
| खण्ड |
विनियोजन रकम |
प्रतिशत |
| चालु खर्च |
१६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार |
३५.८९% |
| पूँजीगत खर्च |
३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार |
६४.११% |
| जम्मा |
४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार |
१००% |
स्रोत व्यवस्थापन
| स्रोत |
रकम |
| आन्तरिक राजस्व |
९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख |
| वित्तीय समानीकरण अनुदान |
७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख |
| सशर्त अनुदान |
४ अर्ब २६ करोड १८ लाख |
| विशेष अनुदान |
३९ करोड ४५ लाख |
| समपूरक अनुदान |
३५ करोड ८२ लाख |
| संघीय राजस्व बाँडफाँट |
१२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख |
| गत वर्षको मौज्दात |
१० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार |
| ऋण (घाटा पूर्ति) |
२ अर्ब (आन्तरिक ऋणबाट) |
मन्त्रालयगत बजेट विवरण
बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ।
| मन्त्रालय |
विनियोजन रकम |
| भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय |
१५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार |
| स्वास्थ्य तथा जनसंख्या |
६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख |
| ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी |
४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार |
| शिक्षा तथा संस्कृति |
३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार |
| उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन |
३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार |
| भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी |
२ अर्ब ८३ करोड |
| वन तथा वातावरण |
२ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार |
| खेलकुद मन्त्रालय |
१ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख |
| गृह तथा सञ्चार |
६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार |
| श्रम तथा यातायात |
५७ करोड १४ लाख ५० हजार |
बजेटको मुख्य लक्ष्य र प्राथमिकता
- समावेशी र दिगो विकास
- रोजगार सिर्जना कार्यक्रम
- स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरण
- कृषि, पर्यटन र साना उद्योग प्रवर्द्धन
- डिजिटल प्रशासन र क्षमता अभिवृद्धि
अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको समग्र समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेशको विकास योजनाहरू संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बजेटले भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको छ । तर, २ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋणमार्फत घाटा पूर्ति गरिनुपर्ने अवस्था यस बजेटको वित्तीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
