मधेश प्रदेश सरकारका १२ मध्ये ५ वटा मन्त्रालय नियमित सचिवविहीन अवस्थामा निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रीहरूले सचिवको अभावमा मन्त्रालय सञ्चालनमा जटिलता आए पनि सचिव माग गर्नसमेत पहल नगरेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी, खेलकुद तथा समाज कल्याण, शिक्षा तथा संस्कृति, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निमित्त सचिवहरूबाट मन्त्रालय चलाइएको छ ।
हाल भौतिक पूर्वाधार विकासमा सञ्जयकुमार साह, ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानीमा रामकुमार खंग, खेलकुद तथा समाज कल्याणमा रञ्जीतकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमा दिलीप ठाकुर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा डा. प्रमोद यादव निमित्त सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।
कर्मचारीको आरोप : ‘सचिवलाई हटाएर मनपर्ने व्यक्तिलाई निमित्त बनाउने परम्परा’
मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई नियम विपरीत काम गर्न दबाब दिने, असहयोगी सचिवलाई हटाएर आफ्नो अनुकुलका कर्मचारीलाई निमित्त सचिव बनाउने प्रवृत्ति गहिरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । एक कर्मचारीका अनुसार, “बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने बेलामा सचिवको सरुवा र त्यसपछि निमित्त सचिवको नियुक्ति हुनु नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात हो ।” उनले थपे, “जनताले कर्मचारीबारे बुझ्दैनन्, तर भित्रभित्रै नीति, योजना, बजेटको मनपरी खेल सुरु हुन्छ ।”
वातावरणै छैन : ‘इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नसकिने अवस्था’
मधेश प्रदेश सरकारमा काम गरिसकेका एक वरिष्ठ सचिवले भने, “हामी देशको जुनसुकै कुनामा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सक्छौं, तर मधेश प्रदेशमा वातावरणै छैन । नियमअनुसार काम गर्दा मन्त्रीहरूबाट दबाब, अपमान र स्थानान्तरणको सामना गर्नुपर्छ ।”
एक अन्य कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “आजभोली त भनाइ नै बनेको छ – कमिसन खानु छ भने मधेश प्रदेश जाऔं। यस्तो हदसम्म सत्ताको दुरुपयोग हुँदैछ ।”
सुशासनको भाषण, व्यवहारमा मनपरी
“सुशासन र इमानदारीको कुरा गर्ने मन्त्रीहरू आफू अनुकुल काम नपाए सचिवहरूलाई एक दिन पनि बस्न नदिने” गुनासो सचिवहरूबाट आएको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार, योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म मन्त्रीको चित्त नबुझे सचिव हटाइन्छन् र आफ्नो पक्षको कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर ‘आदेश पालना गर’ शैलीमा मन्त्रालय चलाइन्छ ।
भिडियाे सामाग्री
