अन्तरिम सरकारका ओमप्रकाश अर्याल, गृह मन्त्रालय, गिरिबन्धु टी–स्टेट, जग्गा प्रकरण, उजुरी, सुशासन, कानुन कार्यान्वयन, अख्तियार, प्रहरी प्रशासन, अन्तरिम सरकार, सिंहदरबारले बहुचर्चित गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई लिखित उजुरी दिन आह्वान गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले नागरिकहरूले उठाएका ठूला र विवादास्पद प्रकरणहरूको छानबिन अघि बढाउनका लागि पीडित वा सरोकारवालाहरूले राज्य संयन्त्रमा औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, “मन्त्रीले उजुरी हाल्दै हिँड्दैन । बैना दिएका वा पीडित भएका व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्रमा उजुरी ल्याइदिनुपर्छ ।”
गृहमन्त्री अर्यालले अहिले देश आदेशले नभई कानुनले चलिरहेको स्पष्ट पार्दै कानुनको कार्यान्वयनमा कसैले पनि हस्तक्षेप नगर्ने बताए । उनका अनुसार अब राज्य संयन्त्रले कुनै पूर्वाग्रह नराखी कानुन, प्रमाण र उजुरीलाई आधार मानेर ‘अर्ग्यानिक वे’ मा काम गर्नेछ ।
“जहाँ प्रमाण छ, जहाँ कानुनले ठाउँ दिन्छ, त्यहाँ नतिजा देख्नुहुन्छ । सुशासनको मान्यता नै त्यही हो,” उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले गिरिबन्धु टी–स्टेट लगायतका प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरी प्रशासनमार्फत औपचारिक उजुरी आएपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
