राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ ।
सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा हुने तयारी छ । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई “प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी” भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
रिटमा दाबी गरिएको छ कि उक्त निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित रहेको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोग संशोधन गर्दा व्यवहारमा ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने जस्तो प्रभाव परेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको हुँदा यो निर्णय ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ भएको बताइएको छ ।
रिटमा उल्लेख छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने खतरा रहेको छ । साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार समेत जोखिममा पर्ने बताइएको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
