अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा खरिद–बिक्री तथा सिफारिस प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत टंगाल, काठमाडौंमा आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आरोपितमध्ये कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जलालुद्दीन मन्सुर, तत्कालीन वडा सचिव रघु प्रसाद सहनी गोढी, जग्गा बिक्रीकर्ता रौफ मिया मन्सुर र जग्गा खरिदकर्ता हिरालाल प्रसाद रहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार वडा अध्यक्ष मन्सुर र वडा सचिव सहनीमाथि जनही ६ लाख ९४ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ ४५ पैसाको विगो मागदाबी गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गलत लिखत तयार गरी प्रमाणित सिफारिस गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
जग्गा बिक्रीकर्ता रौफ मिया मन्सुरमाथि मुख्य कसूरदारसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा खरिदकर्ता हिरालाल प्रसादमाथि ३ लाख १७ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ ४० पैसाको विगो सहित कैद सजायको माग गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार बारा जिल्लाको साविक भतौडा गाविस हाल कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ मा पर्ने कित्ता नम्बर २८८ र २९० को जग्गा २०७४ कात्तिक २६ गते मालपोत कार्यालय बाराबाट रजिष्ट्रेशन गरिएको थियो । सो क्रममा उक्त जग्गामा पक्की घर, कम्पाउन्ड र सडक पहुँच हुँदाहुँदै पनि ‘घर तथा बाटो नभएको’ भनी गलत सिफारिस गरिएको पाइएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा कित्ता नम्बर २८८ मा पुरानो पक्की घर र कम्पाउन्ड रहेको तथा कित्ता नम्बर २९० हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको खुलेको छ । नापी कार्यालय र फिल्ड प्रतिवेदनले पनि दुवै कित्ता आपसमा जोडिएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार ती जग्गाको मूल्य करिब ९९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेमा मिलेमतोमा ५ लाख ५० हजार मात्र देखाई राजस्व छली गरिएको पाइएको छ । यसबाट राज्यलाई करिब ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ४५ पैसाको क्षति पुगेको अख्तियारको दाबी छ ।
गलत विवरणसहितको सिफारिसका आधारमा न्यून मूल्याङ्कन गराई जग्गा किनबेच गर्दा खरिदकर्ताले केवल १ लाख ३० हजार ५० रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएको पाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने तथा आफूहरूलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले काम गरिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरेको हो ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
