गृह मन्त्रालयले भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन सहमति दिएको छ ।
सहमति अनुसार, महानगरपालिकाले ४ आना, २ पैसा, १ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र सोमा बनेको भवन प्रयोग गर्नेछ । यसको सट्टा, रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले आइतबार भएको दुईपक्षीय छलफलपछि भने, ‘साइबर ब्युरोको भवनमा महानगरले कार्यालय सञ्चालन गर्नेछ र सट्टामा रामशाहपथस्थित ७ रोपनी २ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ ।’
सरकारको नाममा दर्तापछि कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा संरक्षण कम्पनीको कार्यालयका लागि प्रयोग हुनेछ भने बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरो भवनमा आफ्नो वडा कार्यालय राख्न माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गा संरक्षण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए पनि, उपभोग गर्न अन्य निकायसँग समन्वय गरी गृह मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार सहमति हासिल गरिएको हो ।
