मधेश प्रदेश सरकारले महिला कर्मचारीको मनोबल बढाउनुको सट्टा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति कायम राख्नु दुःखद भएको पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालले बताएकी छन् ।
रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सौन्दर्यीकरणका लागि २०७९ सालमा स्थापना भएको उक्त कार्यालयकी प्रमुख जयसवालले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ अनुसार सरुवा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनका अनुसार नियमावलीको बुँदा नं. १३७ (ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई स्वयंले माग नगरेसम्म सरुवा नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको सरुवा बदनियतपूर्ण भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उनी अदालत पुगेकी थिइन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै नियमावली विपरीत निर्णय गरेपछि न्यायका लागि अदालतको सहारा लिनुपरेको जयसवालले बताइन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी कार्यालय प्रमुख पदमै यथावत् रहेकी छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपसचिव जयसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाराका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपसचिवको सरुवा भएपछि बाध्यतावश शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको बताए । उनले प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको पालना गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालय संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जयसवालका अनुसार संविधानले नै महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा चार महिनाको शिशु हुँदाहुँदै गरिएको सरुवाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हनन गरेको छ ।
राज्यले समावेशी नीति तथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरे पनि विशेषाधिकार प्राप्त मधेशी महिलामाथि भेदभाव भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा आफू न्यायालय गएको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले यो लडाइँ आफ्ना लागि मात्र नभई सम्पूर्ण महिलाका लागि भएको बताइन् ।
कार्यालय प्रमुख जयसवालले कार्यभार सम्हालेपछि विषम परिस्थितिमा समेत उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरिन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल पुँजीगत बजेटको ७५.३१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिँदै रौतहटमा ६९ मध्ये ६७, बारामा ९० मध्ये ७१ र पर्सामा ४० मध्ये ३५ योजना सम्पन्न भएको बताइन् ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २५ करोड ८० लाख १२ हजार ३३८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएकोमा २७ वटा ठेक्कामार्फत १३ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९९३ रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त वर्ष बारा र पर्सामा मात्र योजना सञ्चालन गरिएको र रौतहटका लागि २०८१ कार्तिक ३० गते छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको पनि उनले बताइन् ।
सीमित जनशक्ति र छोटो समयमा परिणाममुखी काम गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यभार सम्हालेदेखि आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासनमा विशेष ध्यान दिँदै आएको बताइन् ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
