पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डेविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पाण्डेको उम्मेदवारी रोक्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आंशिक अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार छोटेलाल यादवले पाण्डेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले पाण्डे उम्मेदवार बन्न कानुनी रूपमा अयोग्य रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा पाण्डेले बैंकिङ दायित्व र कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाइएको थियो । तर, पाण्डे पक्षले ती आरोप निराधार भएको जिकिर गर्दै आफू कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा योग्य रहेको दाबी गरेका थिए ।
उम्मेदवार पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, कर्जा सुरक्षा केन्द्र, निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा पर्सा क्षेत्र नं. ३ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अदालतले दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । अदालतको आदेशसँगै पाण्डेको उम्मेदवारी यथावत् कायम रहने स्पष्ट भएको छ । अदालतको निर्णयपछि पाण्डेमाथि देखिएको कानुनी अन्योल अन्त्य भएको एमाले वृत्तको प्रतिक्रिया छ । एमालेका स्थानीय नेताहरूले यस निर्णयलाई “सत्यको जित” तथा “राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराजय” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यता रिट दायर गर्ने पक्षले भने अदालतको पूर्ण फैसला पर्खने जनाएको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न अझै समय लाग्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।