मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले मंगलबार १०० दिन पूरा गरेको छ । यादवले मंसिर २१ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
आफ्नो सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री यादवले यस अवधिका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यादवले १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । यादवले आफ्नो कार्यकालका एक सय दिन पूरा गरे पनि, उपलब्धि भन्दा बढी चर्चा उनको कार्यशैली र दाबीको विषयमा भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६७ र १७० अनुसार प्रदेशको कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित छ। मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रालयको कार्यविभाजन र प्रदेशको समग्र विकासको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकै हातमा हुन्छ। तर, यादवले एक सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्दा औल्याउन सकिने ठोस उपलब्धिहरू अत्यन्त सीमित रहेको देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ‘सय दिने प्रगति विवरण’ अनुसार, उनले आफूले प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सफल भएको दाबी गरेका छन्। तर, उनी आफैंले स्वीकार गरेअनुसार, करिब पचास दिन निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा वितेको र जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी व्यवस्थापन तथा मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा समय खर्च भएको छ ।
अत्यन्तै विवादास्पद रुपमा, यादवले ई–रिक्सा चालक र ट्र्याक्टर चालकलाई लिखित परीक्षा बिना लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै शिक्षा आवश्यक नभएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार बेरोजगारहरूलाई रोजगारी मिल्ने भएकाले परीक्षा आवश्यक नपर्नेछ ।
विश्लेषक र आमजनताको टिप्पणी अनुसार, प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गन्ने योग्य एउटा पनि ठोस उपलब्धि देखाउन नसक्दा जनता बीच ‘प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा ‘१०० दिनमा ५१ काम’ सम्पन्न भएको दाबी गरिएको भए पनि, अधिकांश कामहरू प्रक्रिया वा प्रशासनिक व्यवस्थापनमै सीमित रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
