प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै किसिमका भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण, र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको बताएका छन्।
आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधनको उद्देश्य र कारणबारे प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न।"
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु आफ्नो लक्ष्य भएको बताए। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताए।
"यो सरकार प्रतिशोधका लागि बनेको होइन, आर्थिक विकास यसको लक्ष्य हो। कसैलाई दुःख दिने मनसाय छैन। भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार हेरिँदैन," उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको बताए।
