देशमा यतिखेर नयाँ पुस्ताको सरकार छ ।
पुराना स्थापित दलहरुको सट्टा नयाँ दलले झन्डै दुुई तिहाइको जनमत पाएको छ । शिक्षित युवाहरुको वाहुल्यता संसदमा छ । सरकारमा सक्षम र योग्य युवा मन्त्रीहरु छन् । रास्वपाको बालेन सरकारले चैत्र १३ गते शासकिय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यसूचीअनुसारको कामकारवाही अगाडि बढाइरहेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसुचीको बुँदा नं. ३ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार आसन्न निर्वाचनमा सहभागी ६ वटा राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर सरकारले अस्ति मात्रै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । जसमार्फत देशमा सुशासन कायम भई विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रतिबद्धतालाई आगामी वर्षहरुमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सधार एजेण्डासँग आबद्ध गरिने व्यहोरा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहले चुनावी अभियानको क्रममा देशको विभिन्न भागहरुमा गरेको संबोधन र अहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भैसकेपछि गरेको कामकारवाही हेर्दा जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । सुशासनको लागि सरकारको हालको काम गराईको रफ्तार हेर्दा देशले छिटै अग्रगति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यही २०२६ को नोभेम्बरसम्म अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने समयसिमा नजिकै आउँदा दुुईवटा सुचक मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिक सूचक पुरा गरेर ग्रायजुुयसेनको संघारमा रहेको नेपाल छिटै नै प्रति व्यक्ति आम्दानी सुचकमा पनि सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । स्तरोन्नतिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बढ्ने र नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र स्वदेशी उद्योगहरुलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसका सकरात्मक पक्ष मात्रै छैनन् । एलडिसी विशिष्ट सुविधाहरु गुम्न सक्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधाहरु गुम्ने तथा सहुलियतपुर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्छ । यसको लागि वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्थााहरु कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषप्रद छैनन् । फागुन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुुगेको थियो । चैत्र २२ गते आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले डिजिटल ल्याण्ड ट्रान्सफर्मेसन परियोजनाका लागि विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंकबाट ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाको लागि विश्वबैंकबाट ९५ मिलियन डलर अर्थात् कुल साढे २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्विकृत गरेको थियो । त्यसको दुुई दिनपछि चैत्र २४ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व वैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १२ अर्ब ६० करोड बराबरको ऋण स्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी दुुई दिनमै वर्तमान सरकारले ४० अर्ब बढीको ऋण स्विकार गरिसकेको छ ।
यति ठुलो ऋण रकम आवश्यकतामा आधारित माग प्रेरित हो वा दाताको स्वार्थप्रेरित हो ? उक्त ऋण रकमको उपयोगबाट उत्पादकत्व बढ्ने आधारहरु के के हुन् भन्ने विषय खुलेको छैन । परियोजना विशेषमा लिइएको ठुलो परिमाणको सहुलियतपुर्ण ऋण औचित्यपुर्ण थियो र यसले उत्पादकत्व यसरी बढायो भनेर सरकारले समयक्रममा पुुष्टि गर्ला । यससँगै सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब १८ अर्ब नाघेको छ ।
सरकारले ऋणको सावा र व्याज तिर्न फेरी ऋण लिनुपरेको छ । देशको कुल राजश्वले तलब, भत्ता र सुविधा दिन ठिक्क छ । विकास आयोजना सञ्चालन गर्न मुख्यतः आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भर रहनुु परेको छ । अनुदान नाम मात्रैको छ । सार्वजनिक ऋणको सहि सदुुपयोग नगरे देश ऋणको जालोमा नराम्ररी फस्न सक्छ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । गत आ.व. को सोही अवधिमा ६.२ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा यस वर्ष झण्डै दोब्बर गतिमा बढेको छ । चालुु आ.व. को पहिलो आठ महिनामा १ खर्ब ९१ अर्बको निर्यात हुँदा १२ खर्ब ८९ अर्बको आयात छ । आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडललाई पुर्ने ठुलो चुनौती वर्तमान सरकारसामु छ । निर्यातको लागि देशमा लगानीको वातावरण बनाई ठुला उद्योगधन्दाको स्थापना, सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समीक्षा २०८२ प्रतिवेदनका अनुसार १५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा रहेका छन् । ती घाटामा रहेका संस्थानलाई तीनको अवस्था विश्लेषण गरी आपसमा गाभ्ने, खारेज गर्ने, बिक्री गर्ने वा सार्वजनिक निजि साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा सञ्चालन गर्ने चार विकल्पमध्ये कुुनै एक विकल्पमा गैहाल्नुपर्नेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालन हुने उद्योगलाई थप सहुलियत र कर छुट दिनुुपर्ने, उद्योगी र निजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि बैंकको कर्जाप्रवाह बढ्न सकेको छैन । यसको कारण र निदान खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।
देशको वार्षिक बजेटको कुरा गर्दा कुल बजेटको मुस्किलले २० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यवस्था गरिने पुुँजीगत बजेट एक त विनियोजन न्युन छ, त्यो माथि आ.व.को अन्तिमसम्ममा विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च हुन्छ । यसरी पुजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैको न्युनतालाई समाधान गर्नुपर्ने गहन चुनौती समेत विद्यमान छ ।
अर्काेतिर, जनमानसमा संघीयतापछि सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढायो भन्ने आवाज छ । एकातिर राजश्वले तलब सुविधा समेत खुवाउन नपुुग्ने अवस्था, अर्काेतिर कर बढि भयो भन्ने जनगुनासो.. यसलाई सन्तुलन मिलाएर गैरकर राजश्व बढाउँदै, करको दर नभई दायरा बढाउँदै चुहावट रोकेर वैज्ञानिक र पुर्ण प्रविधियुक्त स्वचालित कर प्रणाली लागुु गर्नुपर्ने दिशामा सरकारले काम गर्नुपर्ने छ ।
देशमा अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो स्रोत रेमिटेन्स रहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले आफ्नो परिवार वा देशमा पठाउने पैसा नै रेमिट्यान्स वा विप्रेषण हो । देशलाई विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । माथि नै चर्चा गर्याैँ देशले आठ महिनामा झण्डै १३ खर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्छ जसको लागि सो बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालले खर्च गर्नुुपर्छ जसको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । विप्रेषणको आकार नेपालको वार्षिक बजेट बराबरको छ । चालु आ.व.को पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै नेपालले साढे १४ खर्ब रेमिट्यान्स भित्राएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ ।
विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, गरिबी न्युनीकरण, जीवनस्तरमा सुधार, बचत र लगानी वृद्धि जस्ता महत्व रहँदा रहँदै पनि यसरी देशको अर्थतन्त्र विदेशमा काम गर्ने जनशक्तिमा निर्भर रहनुु जोखिमपुर्ण छ । मध्य पुर्वमा देखिएको द्धन्द थप बढ्दै गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्छ । विदेशमा समस्या आउनासाथ रेमिट्यान्स घट्दा देशको अर्थतन्त्र सोझै प्रभावित हुन्छ । यसरी देशको श्रमशक्ति विदेश पलायन भईराख्दा देशमा जनशक्तिको कमी भई उद्योग, कृषि, निर्माण क्षेत्रमा कामदार अभाव हुने र देशभित्रको उत्पादन घट्ने हुन्छ । रेमिट्यान्स बाट आएको पैसा उत्पादनमा न्युन र उपभोगमा ज्यादा खर्च भएको छ । रेमिट्यान्सको पैसा उपभोगमा खर्च भई विदेशी सामान किन्दा त्यसले अझै आयातलाई बढाएर व्यापार घाटा बढाएको देखिन्छ ।
दिगो अर्थतन्त्रका लागि नेपालले रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाएर अन्य विदेशी मुद्राको स्रोत पर्यटन, जलविद्युत निर्यात, सूचना प्रविधि निर्यात, कृषिजन्य उत्पादन, जडिबुटि तथा प्राकृतिक औषधी तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यात र शिक्षा पर्यटन जस्ता दिगो स्रोतको विकास र प्रवर्दन गर्नुपर्ने छ । यतातर्फ, वर्तमान सरकारका पाइला चालियुन् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ ।
मध्यपुर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेकोले नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सरकारले भन्सार महशुल र पुर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा पनि निगमको घाटा न्यनीकरण नभएपछि मुल्य बढाउनुपरेको छ । शुक्रवारदेखि लागुु हुने गरी प्रति लिटर पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ, एलपी ग्यास प्रति सिलिण्डर १०० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ६ रुपैयाँ मुल्य वृद्धि भएको छ । मुल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पाक्षिक करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमको भनाई छ । वर्तमान सरकार निर्वाचित भएको १४ दिनमा नै निगमले दुुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी आकाशिएको मुल्यवृद्धिको कारण बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मुल्यवृद्धि हुन शुरु भैसकेको छ । यस अवस्थालाई अल्पकालमा समाधान गर्न त्यति सहज छैन । यद्यपी सरकारले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको देखिन्छ । यसको लागि पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्युनीकरण गर्दै वैकल्पिक उर्जाको स्रोतको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्खनन भईरहेको दैलेखको पेट्रोलियम खानीको काम फास्ट ट्राकबाट अघि बढाई द्रुततर रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मल्टि लेयरमा एकैसाथ काम गर्नुपर्नेछ । चुनौतीका पहाड बिद्यमान छन् । सँगसँगै अवसर ढोकामा छ । बलियो र स्थायी सरकार, देशको विकास र जनसेवामा मात्रै चासो राख्ने र स्थानीय सरकारको अनुुभव बटुुलिसकेका सक्षम युवा प्रधानमन्त्री, विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रुपमा काम गरिसकेका ख्यातिप्राप्त अर्थविद् अर्थमन्त्री, विशिष्ट योग्यता रहेका अन्य मन्त्रीहरु लगायत वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपार समर्थनका कारण देशको वर्तमान सुस्त र शिथिल अर्थतन्त्रलाई उल्टाएर देशलाई सबल र राष्ट्र बनाई अगाडि बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । सुचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग गरी लाइन नभै अनलाईन, झन्झटिलो र प्रकियामुखी नभै पेपरलेस एण्ड फेसलेस डेलिभरी मार्फत सरकारले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कृत्यलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । यसबाट नागरिकले शीघ्र र सुलभ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारलाई कार्य सफलताको पुर्ण शुुभकामना !
