नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक नयाँ सरकार आफ्नै शैली, आफ्नै भाष्य र आफ्नै प्रतिज्ञासहित उदाउने गरेको देखिन्छ । केही सरकारहरू केवल प्रशासनिक संरचना सुधारमा केन्द्रित हुन्छन् भने केहीले समाजको गहिरो संरचनामै हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्छन् ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्र र कठोर रूपमा अघि बढाएको विषयले केवल भूमि व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र होइन, राज्यको नैतिक चरित्र, संवैधानिक दृष्टिकोण र मानव अधिकारप्रतिको संवेदनशीलताको बहसलाई समेत चर्काएको छ ।
सरकारले देशभर अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सहरीकरणको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । केही पक्षले यसलाई “सुनौलो युग” को सुरुवात भन्दै स्वागत गरे पनि, अर्कोतर्फ हजारौँ प्रभावित परिवारका लागि यो निर्णय जीवन, आश्रय, स्मृति, श्रम र अस्तित्वमाथिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐतिहासिक अन्याय र असमानताको जरा गहिरो रहेको छ। राणाकालदेखिनै जमिनको स्वामित्व शक्ति र पहुँचका आधारमा वितरण हुने परम्पराले असमानता बढाएको इतिहास छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भूमिको न्यायोचित वितरण र व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छै ।
अव्यवस्थित बसोबासका कारणहरू केवल एक पक्षीय नभई बहुआयामिक छन्—गरिबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, द्वन्द्व, सामाजिक बहिष्कार र अवसरको असमान वितरणले ठूलो जनसंख्यालाई बाध्यात्मक रूपमा सुकुम्वासी बनाएको विश्लेषण गरिन्छ । यस सन्दर्भमा सुकुम्वासी समस्या सामाजिक संरचनाको आकस्मिक परिणाम नभई राज्यका दीर्घकालीन कमजोरीहरूको उपज भएको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ ।
सरकारले भने भूमि अतिक्रमण नियन्त्रण र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । तर आलोचकहरूले यसलाई केवल विस्थापनको कदम नभई मानवीय संवेदनामाथिको चोटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको तर्कमा, घर केवल भौतिक संरचना नभई मानिसको सपना, सुरक्षा र आत्मसम्मानको प्रतीक हो ।
विश्वका विभिन्न देशहरूले सुकुम्वासी समस्यालाई केवल सुरक्षात्मक दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक पुनर्संरचना र पुनर्वासको दृष्टिले समाधान गरेका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिन्छ । उनीहरूको धारणा अनुसार राज्यले विस्थापनभन्दा पहिले पुनर्स्थापना, वैकल्पिक आवास, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले सम्पत्तिको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र समाजवाद उन्मुख राज्यको अवधारणा सुनिश्चित गरेको भन्दै आलोचकहरूले राज्यको वर्तमान कदम संवैधानिक मूल्यसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
यसरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानले विकास, सुशासन र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । प्रश्न अन्ततः यही रहेको छ—राज्यले मानिसलाई हटाएर सुन्दर सहर बनाउने कि मानिसलाई सम्मान दिँदै समावेशी विकास गर्ने?
