बागमती नदी किनारबाट हटाइएपछि कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सतसङ होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित सुकुमवासीहरू फेरि एकपटक अन्योल र चिन्तामा परेका छन् । सरकारले आगामी असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू भविष्यको बासस्थानबारे चिन्तित बनेका हुन् ।
‘अब त के बोल्नु, हामीले बोलेर पनि पीडा सुनिने होइन रहेछ,’ होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी ५० वर्षीया प्रमीला राईले दुखेसो पोखिन् । युरिक एसिडको समस्याले पीडित उनी केही दिनयता स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेकी छन् । त्यसमाथि पाँच दिनभित्र शिविर छाड्नुपर्ने सूचना पाएपछि उनी थप तनावमा परेकी छन् ।
‘मेरी छोरी बिरामी छे, म पनि बिरामी छु । यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गरिन् । उनका अनुसार मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरू होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक परिवारको बैंक खातामा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिएका थिए ।
तर उक्त रकमले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्रमीला बताउँछिन् । ‘घरमा भएका सामान पनि अब केही बाँकी छैनन् । २५ हजार रुपैयाँले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ उनले भनिन् ।
हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरू नयाँ बसोबासका लागि कोठा खोज्न व्यस्त छन् । तर आफूहरू सुकुमवासी भएको थाहा पाएपछि घरधनीहरूले कोठा दिन अस्वीकार गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘उचित व्यवस्थापन नभएसम्म हामी यहाँबाट हट्दैनौँ । बरु प्रहरी, प्रशासन वा सेनाको गोली खान तयार छौँ, तर फेरि बिचल्ली हुने गरी कतै जाँदैनौँ,’ प्रमीला भन्छिन् ।
४५ वर्षीया कृष्णमाया परियारको परिवारमा सात सदस्य छन् । केही समयअघि मात्र उनकी बुहारी सुत्केरी भएकी थिइन् । उनीहरू पनि विभिन्न स्थानमा कोठा खोज्दै हिँडेका छन्, तर सफल भएका छैनन् । ‘धेरै ठाउँमा खोज्यौँ, तर कोठा पाइएन। यत्रो परिवार, त्यसमाथि सुत्केरी बुहारी र सानो बच्चा छन् । अब कहाँ जाने ?’ उनले चिन्तित हुँदै भनिन् ।
सरकारले दिने भनिएको रकमले आवास, खाद्यान्न र बालबालिकाको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । २४ वर्षीया अञ्जलीकुमारी पासवानले पनि पुनः विस्थापनको त्रास झेलिरहेकी छन् । थापाथलीबाट हटाइनुअघि प्राप्त अल्टिमेटम सम्झँदै उनी भावुक बनिन् ।
‘त्यो रात जति डर लागेको थियो, हिजो पनि त्यस्तै भयो । अचानक सूचना आयो, अब फेरि कहाँ जाने भन्ने केही थाहा छैन,’ उनले भनिन् । सात सदस्यीय परिवार भएकी अञ्जलीले पनि सुकुमवासी भएकै कारण कोठा नपाएको गुनासो गरिन् । उनलाई सरकारले तीन महिनासम्म भाडा दिएर त्यसपछि बेवास्ता गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । ‘यहाँबाट हटाएपछि तीन महिनापछि फेरि पैसा आउँछ कि आउँदैन, कुनै निश्चितता छैन,’ उनले भनिन् ।
होल्डिङ सेन्टरमै बस्दै आएका ७५ वर्षीय विष्णुले भने सरकारले यसपटक दिगो व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । ‘हामीलाई बिचल्ली नपार्नुस्। अब तपाईंहरूकै भरोसामा छौँ । अघिल्ला सरकारले धेरै पटक वाचा गरेर पनि पूरा गरेनन्। यसपटक भने त्यो दोहोरिनु हुँदैन,’ उनले आग्रह गरे ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूलाई असार १२ गतेभित्र शिविर खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यसमिति अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले यो निर्णय नयाँ नभएको र यसबारे पहिलेदेखि नै जानकारी गराइएको बताए ।
उनका अनुसार वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासीको पहिचान गरी तीन महिनाभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘यदि तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न हुन सकेन भने सरकारले थप विकल्पहरू पनि अघि सार्नेछ,’ उनले बताए ।
यद्यपि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरू भने स्पष्ट र दिगो व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नहुँदासम्म शिविर नछाड्ने अडानमा छन् ।
