प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै केवल भारतले मात्र नेपालको भूभाग नमिचेको नभई केही स्थानमा नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको अवस्था रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा विवादको विषय फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
यसअघि गत साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि संसद्मा नेपाल र चीनबीच केही स्थानमा सीमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै उत्तरी सीमामा गतिविधि कम भए पनि सीमा सम्बन्धी समस्या पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिले नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग रहेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई नयाँ ढंगले कूटनीतिक माध्यमबाट उठाउनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार वैज्ञानिक प्रविधिबाट अधिकांश सीमाको नापजाँच, सीमाङ्कन तथा सीमा स्तम्भ स्थापना सम्पन्न भइसकेको छ भने करिब ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिक र विज्ञहरूको उपस्थितिमा सीमाङ्कनको काम सम्पन्न भएको छ । नदी कटान, नदीको बहाव परिवर्तन तथा प्राकृतिक कारणले केही स्थानमा सीमा स्तम्भ पुनःस्थापनाको काम बाँकी रहेको बताइन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण, सीमाक्षेत्रमा देखिएका अतिक्रमणका समस्या तथा सीमापार गतिविधिलगायतका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्रमार्फत छलफल भइरहेको छ र लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिक प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद विशेषगरी सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि थप चर्चामा आएको थियो । त्यसअघि नेपालको आधिकारिक नक्सामा ती भूभाग समेटिएको थिएन । सीमा विवादको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, कूटनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीबीच फरक–फरक धारणा रहँदै आएका छन् । कतिपयले सीमा विवादलाई भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्व गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले विगतमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका क्रममा कालापानी क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनेपछि भारतीय सेना त्यहाँ बसेको बताएका थिए । उनका अनुसार युद्धपछि भारतले तत्कालीन नेपाली राजदूतमार्फत राजा महेन्द्रसँग उक्त क्षेत्र केही समयका लागि प्रयोग गर्न अनुमति मागेको थियो र आपसी समझदारीका आधारमा भारतीय सेना त्यहाँ बसेको दाबी गरेका थिए । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समाधान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि यी दाबीहरू विभिन्न ऐतिहासिक अभिव्यक्तिमा आधारित छन् र नेपाल तथा भारतबीच यस विषयमा आधिकारिक सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपाल र चीनबीच करिब एक हजार चार सय किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ । सोलुखुम्बु, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, हुम्ला तथा दार्चुलालगायतका केही जिल्लामा सीमा सम्बन्धी विवाद र अतिक्रमणका विषय बेला–बेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । नेपाल–चीन संयुक्त सीमा विज्ञ समूहको अन्तिम बैठक सन् २००६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि संयुक्त निरीक्षण तथा सीमा सम्बन्धी प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हालै बेइजिङमा सम्पन्न संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकमा नेपालले संयुक्त सीमा निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखे पनि चिनियाँ पक्षले थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाउँदै तत्काल सहमति जनाएको थिएन ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमा सन्धि र सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७९, १९८८ र २००६ मा विभिन्न चरणमा सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी सहकार्य अघि बढाइएको थियो । चीनले सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ मस्यौदा नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको भए पनि नेपालले त्यसलाई हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । उक्त मस्यौदामा सीमा सम्बन्धी संयुक्त आयोग तथा प्रतिनिधि समिति गठन गर्ने प्रस्ताव समावेश रहेको बताइन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा चीनसँग जोडिएका केही सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भ हराउने, अस्थायी संरचना निर्माण हुने तथा नेपाली भूभागमा गतिविधि भएको भन्ने आरोप विभिन्न राजनीतिक नेता, स्थानीय प्रतिनिधि तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाका केही क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट अतिक्रमण भएको दाबी गरेका थिए भने गोरखा, दोलखा, संखुवासभा र सिन्धुपाल्चोकका केही सीमाक्षेत्रबारे पनि यस्ता विषय समय–समयमा उठ्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा पश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका केही सीमाक्षेत्रबारे अध्ययन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सीमा सम्बन्धी विषयमा विभिन्न पूर्वसरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता तथा लेखकहरूले आफ्ना पुस्तक र अभिव्यक्तिमार्फत पनि फरक–फरक दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि ती दाबीहरू सबै सरकारी आधिकारिक निष्कर्ष भने होइनन् । नेपाल सरकारले भने भारत र चीन दुवैसँग सीमा सम्बन्धी विषयलाई वार्ता, संयुक्त निरीक्षण र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति लिँदै आएको छ ।
कुटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग रहेका सीमा विवादलाई भावनात्मक बहसभन्दा तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानतर्फ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालले सीमा विवाद समाधानसँगै आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहकार्य र सन्तुलित विदेश नीतिलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
