पर्साको वीरगंज महानगरपालिकामा वर्षौँदेखि रोकिएको मुख्य सडक विस्तार अभियान औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सहरको जनजीवन एकैपटक उत्साह र तनावको मिश्रित अवस्थामा पुगेको छ ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक खण्ड आइतबार बिहानदेखि फराकिलो बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो । यो अभियानले गति लिनुमा नेपालको सर्वोच्च अदालत को पछिल्लो निर्णय निर्णायक बनेको छ। फागुन २८ गते अदालतले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको योजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।
त्यसपछि सडक विभाग नेपाल अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले उच्च प्राथमिकताका साथ विस्तार कार्य अघि बढाएको छ । गण्डक, पावरहाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर हुँदै मितेरी पुलसम्मका क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरिएको छ ।
सयौँ संरचना हटाइँदै, हजारौँ प्रभावित
करिब एक दर्जन डोजर, जेसीभी र एक्साभेटर प्रयोग गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १,००० देखि १,२०० घरटहरा यसबाट प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रशासनले संरचना खाली गर्न मात्र १२ घण्टाको समय दिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कतिपय परिवारले तयारी गर्ने समय नपाएको गुनासो गरेका छन् भने केही स्थानमा सामान सार्न नपाउँदै डोजर चल्दा आकस्मिक विस्थापनको अवस्था सिर्जना भएको छ। आफ्नै घर भत्किँदै गरेको दृश्यले धेरै स्थानीय भावनात्मक रूपमा विचलित बनेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध
सडक विस्तारसँगै विद्युत्, इन्टरनेट र खानेपानी सेवा पनि प्रभावित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले लाइन व्यवस्थापनका कारण विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जनाएको छ ।
बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् बन्द हुँदा इन्टरनेट सेवा र बोरिङमार्फत हुने खानेपानी वितरणसमेत प्रभावित भएको छ । वडा नं. १, २, ५, ६ सहित रानीघाट, जगन्नाथपुर, श्रीसिया, छपकैया, घण्टाघर, बिर्तामाई, बलिरामपुरलगायत क्षेत्रमा सेवा अनियमित भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार केही दिनसम्म आंशिक रूपमा समस्या कायम रहन सक्नेछ ।
सुरक्षा कडा, विरोध बढ्दो
सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को व्यापक परिचालन गरिएको छ । प्रशासनले विकास कार्यलाई अवरोधविहीन बनाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको जनाएको छ ।
तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा मानवीय पक्ष बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । स्थानीय व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले छोटो समयसीमा दिएर संरचना हटाउनु ‘आपतकालीन शैली’ भएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगी ले प्रशासनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई ‘आतंकवादी शैली’को संज्ञा दिएका छन् । उनले प्रभावित परिवारको पुनर्वास, आवास व्यवस्थापन र उचित क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट योजना नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
विकास बनाम मानवीय संवेदना
सरकारले यो परियोजनालाई दीर्घकालीन यातायात सुधार र शहरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर कार्यान्वयनको तरिका र समय व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा विकास र मानवीय संवेदनाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हाल सबैको ध्यान प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन, उचित मुआब्जा र पुनर्वासतर्फ केन्द्रित भएको छ । विकासको नाममा सुरु भएको यो अभियान कति न्यायोचित र समावेशी बन्नेछ भन्ने प्रश्न अहिले वीरगञ्जका सडकदेखि नीति निर्माण तहसम्म गुञ्जिरहेको छ ।
