डिभिजन वन कार्यालय बाराले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकालाई वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले दुवै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै वातावरणीय परीक्षण बिना वा स्वीकृत प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगरी भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । प्राप्त जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन प्रक्रियामा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
वन क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (IEE) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (EIA) नगरी कुनै पनि उत्खनन कार्य सञ्चालन नगर्न कडा रूपमा सचेत गराइएको छ ।
‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७’ अनुसार वन तथा चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गर्न रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा समेत स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने यस्ता आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार मधेश प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रहने स्पष्ट पारिएको छ । स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
डिभिजनल वन अधिकृत सुजीत कुमार झाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र काम अगाडि बढाउन तथा आवश्यक समन्वयका लागि वन कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, वातावरण निरीक्षकमार्फत जुनसुकै बेला अनुगमन तथा निरीक्षण हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
