दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो ।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताले सरकारी नीतिगत निर्णय, आर्थिक दायित्व र निजी उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण कारखाना संकटमा परेको बताएका छन् । उनका अनुसार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय लिनुअघि विगतका कमजोरीको समीक्षा र प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।
गुप्ताका अनुसार २०५१ सालतिर कारखानासँग दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । तर, ३६५ जना कर्मचारीको अवकाशका लागि करिब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि ऋण लिनुपरेको थियो। उनले २०५५ सालको मूल्यांकनमा कारखानाको सम्पत्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ र ऋण १७ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार २०५९ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द गरिएको थियो। कारखाना बन्द भएपछि बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसान तथा स्थानीय रोजगारीमा असर परेको उनले बताए ।
कारखाना पुनः सञ्चालन गर्नुअघि पुराना बोइलर, टर्बाइन तथा अन्य मेसिनको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने गुप्ताको सुझाव छ । उनका अनुसार एक सिजन कारखाना सञ्चालन गर्न २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ। त्यसैले पर्याप्त उखु उत्पादन र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
गुप्ताका अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव, लगानी लागत र उखुको नियमित आपूर्तिबारे स्पष्ट योजना नबनाई कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । कारखानाको पुरानो संरचना र मेसिनरीको अवस्था मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार तथा लगानीको यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक लगानी र दीर्घकालीन आर्थिक लाभबारे स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनका निष्कर्षका आधारमा मात्रै कारखानाको भविष्यबारे ठोस निर्णय लिन सहज हुने देखिन्छ ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
