सरकारले आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि वीरगंज भन्सारबाट हुने जाँचपास ठप्प भएको छ ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ र फलफूल–तरकारीबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको जाँचपास हुन सकेको छैन। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मंगलबारदेखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
विभागले गत चैत २६ गते सूचना जारी गर्दै आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी उल्लेख गरेर मात्रै जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल हुँदा जाँचपास प्रभावित भएको मैनालीले बताए ।
‘विभागले एमआरपी अनिवार्य गर्न भनेको छ, तर यहाँ कसरी लागू गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । एमआरपी नभएकै कारण जाँचपास ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय हठात् र एकपक्षीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष हरि गौतमले एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई आधार बनाएर निर्णय गरिएको भए पनि त्यसअघि पर्याप्त छलफल र अन्तरसंवाद नगरिएको गुनासो छ ।
‘यस्तो नीति निजीक्षेत्रमैत्री छैन र व्यवहारिकताभन्दा टाढा छ । छिमेकी देश भारतमा समेत सीमित वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरिएको छ, तर नेपालमा सबै वस्तुमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उपयुक्त छैन,’ गौतमले भने ।
संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको उतारचढाव, विदेशी मुद्राको प्रभाव तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल हुने जनाएको छ । सानो अर्थतन्त्र, आयातको सीमित परिमाण, खुद्रा व्यापारीको नाफा निर्धारण, निर्यातकर्ताले एमआरपी उल्लेख नगर्ने सम्भावना तथा भन्सारमा हार्मोनिक कोड परिवर्तन जस्ता कारणले पनि समस्या बढ्ने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ । यसले आयातकर्ता र भन्सार प्रशासनबीच विवाद बढाउने तथा अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले तत्कालका लागि एमआरपी कार्यान्वयन स्थगन गरी विस्तृत अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग परामर्श र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा सशक्त समिति गठन गरी बजार अनुसन्धानपछि मात्र नीति लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
