राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ बैठकमा मधेश प्रदेशमा व्याप्त खानेपानी अभाव र स्वच्छताको संकटबारे सरकारको चर्को आलोचना गरिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले मधेशको खानेपानी समस्यामा सरकार उदासीन बनेको र ‘कागजी तथ्यांक’मा मात्र सीमित रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कमलादेवी पन्त ले सरकारको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पिउने पानी पुगेको भनिए पनि वास्तविकतामा केवल २४ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ पानी पाएको दाबी गरिन् । उनले मधेशका आठ जिल्लामा करिब १२ लाख नागरिक अझै सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिन् ।
घनश्याम रिजाल ले गत वर्षको खडेरी सम्झाउँदै सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै महन्थ ठाकुर ले मधेशप्रति राज्यले दशकौँदेखि ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्दै आएको आरोप लगाए । सावित्री मल्ल ले विद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थीले पिउने पानी नपाउने अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराइन् भने भुवनबहादुर सुनार ले भूमिगत पानीको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै शुद्धीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सम्झना देवकोटा ले पहाडी क्षेत्रका खानेपानी तथा सिँचाइ समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल ले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट मधेशवासी वञ्चित रहनु राज्यको असफलता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई तत्काल कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।
यता खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त ढुवाडी ले समस्या समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। तर सांसदहरूले अध्ययनमै सीमित नभई बजेट र कार्यक्रममार्फत तत्काल समाधानमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
