जिल्लामा वन अतिक्रमणको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहट का अनुसार हालसम्म ३ हजार १९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ, जसमा १ हजार ४२५ हेक्टर चुरे क्षेत्र र १ हजार ७४६ हेक्टर भावर तथा तराई क्षेत्र समावेश छन् ।
कार्यालय प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये व्यवस्थित वनको १ हजार ३२८ हेक्टर, सामुदायिक वनको ७५४ हेक्टर, साझेदारी वनको ९०५ हेक्टर तथा सागरनाथ वृक्षारोपण क्षेत्रको २०१ हेक्टर वन क्षेत्र पर्दछ । उनले वन अतिक्रमण हटाउन आवश्यक पहल अघि बढाइएको र राज्यको नीतिअनुसार क्रमिक रूपमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने जानकारी दिए ।
यसैबीच, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट करिब ५४ हजार क्युफिट काठ उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिका–४ र ६ स्थित हातेमालो सामुदायिक वन, चन्द्रपुर–३ मा रहेको तिलेश्वरनाथ र भोर्लेनी सामुदायिक वन तथा रङ्गपुर साझेदारी वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यी वन क्षेत्रबाट मात्रै ४३ हजार ७२२ क्युफिट काठ र ८४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ ।
समूहगत रूपमा हेर्दा हातेमालो सामुदायिक वनबाट ८ हजार ८६४ क्युफिट काठ र १५ चट्टा दाउरा, भोर्लेनीबाट १० हजार २५ क्युफिट काठ र २६ चट्टा दाउरा, तिलेश्वरनाथबाट ७ हजार ५०६ क्युफिट काठ र १४ चट्टा दाउरा तथा रङ्गपुर साझेदारी वनबाट १७ हजार ३२७ क्युफिट काठ र २९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ ।
रौतहटमा कुल ४३ सामुदायिक वन, तीन साझेदारी वन, चार धार्मिक वन र एक ब्लक फरेस्ट व्यवस्थापन वन रहेका छन् । जिल्लाको ३० हजार १७७ हेक्टर, अर्थात् करिब २९ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । विशेषगरी चन्द्रपुर, गुजरा, वृन्दावन र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा वन क्षेत्र बढी रहेको छ ।
वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत यसै आर्थिक वर्षमा १ हजार ४२६ क्युफिट काठ बिक्री गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार काठको अभाव नभएको र मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको छ ।
वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन ८० हजार जडीबुटीका बिरुवा, १ लाख ६० हजार ८०१ एकवर्षीय र २ लाख बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा थप सामुदायिक वनहरूमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । यसले वन संरक्षणसँगै आर्थिक लाभसमेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
