प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिमा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य संख्या एकमुष्ट जोडेर आएको दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, जुन संविधानको प्रावधानसँग असंगत रहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
हालसम्म नेपालमा भएका दुवै संविधान संशोधन—२०७२ फागुन र २०७७ असार—प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि मात्र सम्भव भएका थिए । तर नयाँ प्रस्तावित नियमावलीमा भने दुवै सदनको कुल सदस्य संख्यालाई जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा मात्रै संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
संविधानको धारा २७४(८) अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट छुट्टाछुट्टै पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको कुल संख्या जोडेर दुईतिहाइ पुगेपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद् हुन्छ। यसको दुईतिहाइ २२३ मत हुने उल्लेख छ । यही आधारमा कुनै एक सदनमा बहुमत पुगे पनि अर्को सदनमा अपुग भएको संख्या समेत जोडेर संशोधन पारित गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
संविधानविद्हरूले यो व्यवस्था संविधानसँग स्पष्ट रूपमा बाझिने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधानले दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य गरेको छ र नियमावलीमार्फत त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, संविधानविद् विपिन अधिकारीले यो प्रस्ताव सरकारलाई अनुकूल हुने गरी अंकगणित मिलाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार संविधान संशोधन जस्तो सार्वभौम प्रक्रियालाई नियमावलीमार्फत सरल बनाउने प्रयास असंवैधानिक हुन सक्छ ।
तर मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने संविधानसँग बाझिने कुनै व्यवस्था नराखिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार नियमावलीमा संविधानकै धारा २७४(८) को भाषा नै समावेश गरिएको हो र आवश्यक परे सुधार गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा भने हाल पनि संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ । यसबीच, मस्यौदा समितिमा विभिन्न दलका सांसदहरूबीच यो विषयलाई लिएर तीव्र बहस र विवाद भइरहेको छ ।
विगतका अभ्यास र संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग तुलना गर्दा प्रस्तावित नियमावलीले संवैधानिक संरचनामै प्रश्न उठाएको भन्दै राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस चर्किएको छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि अन्तिम निर्णयका लागि अघि बढ्नेछ ।
