सरकारी कर्मचारीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर रकम असुलेको आरोपमा एक महिला पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएकी छन्। रामेछाप घर भएकी ३२ वर्षीया कुसुम गुभाजुलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार गुभाजुमाथि एक सरकारी कर्मचारीसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान गरी नजिकको सम्बन्ध बनाएपछि सोही सम्बन्धका क्रममा भएका कुराकानी, भेटघाट तथा तस्वीर सार्वजनिक गरिदिने भन्दै रकम मागेको आरोप छ। कर्मचारीले दिएको जाहेरीअनुसार उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी हुँदै सम्बन्ध नजिकिएको थियो। त्यसपछि क्याफेमा भेटघाट, घुमघाम तथा होटलमा बस्नेसम्मको अवस्था बनेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
सम्बन्धका क्रममा भएका निजी कुराकानी तथा तस्वीर परिवार र आफन्तलाई पठाइदिने वा सार्वजनिक गरिदिने भन्दै गुभाजुले रकम माग्न थालेको कर्मचारीको आरोप छ। रकम नदिए आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने धम्की आएपछि आफूले पटकपटक गरी २७ लाख रुपैयाँ दिएको उनले जाहेरीमा दाबी गरेका छन्। कर्मचारीका अनुसार १५ जेठ २०८३ मा कनेक्ट आईपीएसमार्फत १० लाख रुपैयाँ, १९ जेठमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुईवटा चेकमार्फत ७ लाख ५० हजार र २ लाख ५० हजार गरी थप १० लाख तथा नगद ७ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। रकम दिएपछि पनि माग र धम्की नरोकिएपछि बाध्य भएर प्रहरीमा उजुरी दिएको कर्मचारीको भनाइ छ।
उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान अघि बढाउँदै गुभाजुलाई २७ साउनमा पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ लिएको तथा विद्युतीय माध्यमबाट गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो। गुभाजुले भने आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। बयानका क्रममा उनले सरकारी कर्मचारी आफैंले सामाजिक सञ्जालमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको र आफैंले प्रेम प्रस्ताव गरेको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार ती कर्मचारीले आफूलाई श्रीमतीकै रूपमा राख्नका लागि कोठा खोजिदिएका थिए। उनीहरू बसुन्धरामा कोठा लिएर करिब एक वर्ष सँगै बसेको गुभाजुको दाबी छ।
गुभाजुले आफूलाई दिइएको २० लाख रुपैयाँ कर्मचारीले स्वेच्छाले दिएको र बाँकी ७ लाख रुपैयाँ कोठा, खानपिन तथा बसोबाससम्बन्धी खर्चका लागि दिइएको दाबी गरेकी छन्। यसअघि पनि उनीहरूबीच ७ जेठमा विवाद भएको र उक्त विषय प्रहरी वृत्त कालिमाटीसम्म पुगेको खुलेको छ। त्यतिबेला दुवै पक्षबीच सहमति गराएर एक–अर्काको व्यक्तिगत मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो।
त्यविवाद बढेपछि कर्मचारीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। गुभाजुविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार आपराधिक लाभ लिएको कसुर प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। आरोपितमाथिका कसुर अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ।
