वीरगंज महानगरपालिकाको गण्डक क्षेत्रदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तार अभियान दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अलपत्र परेको छ ।
सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काउने काम सुरु भए पनि त्यसपछि निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा सडकको अवस्था झन् दयनीय बनेको स्थानीयवासी तथा व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सडक विभागले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रलाई अतिक्रमण क्षेत्र भन्दै गत वैशाख ६ गते संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । सो क्रममा केही घण्टामै करिब १,२०० घर तथा व्यावसायिक संरचनामा डोजर चलाइ अगाडिको भाग भत्काइएको थियो ।
त्यसपछि विभागले घरधनीहरूलाई आफ्ना बाँकी संरचना आफैं हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर हाल घण्टाघरदेखि मितेरी पुलसम्मको सडकखण्डमा भत्काइएका संरचनाका अवशेष, धूलो, खाल्डाखुल्डी तथा निर्माण सामग्रीका कारण सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । यसले दैनिक आवागमनमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ ।
घण्टाघरदेखि मितेरी पुलसम्मका केही घरधनीहरूले संरचना हटाइसकेका छन् भने गण्डक चोकदेखि घण्टाघरसम्मका क्षेत्रमा भने अझै पनि संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको छ । तर केही स्थानमा भने संरचना नहटाईकनै व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ ।
यता, केही घरधनी तथा व्यवसायी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन शहरी क्षेत्र, बिल्टअप एरिया तथा सडक सीमासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्। उनीहरूले अदालतको फैसला नआएसम्म थप संरचना नहटाउने अडान लिएका छन्, जसले सडक विस्तार कार्यलाई थप जटिल बनाएको छ ।
सडक विस्तार अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह हाल निलम्बनमा रहेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित भएका हुन्। नगरप्रमुख निलम्बनपछि सडक विस्तार अभियानको गति सुस्त भएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
विशेषगरी घण्टाघरदेखि बिर्तासम्मको व्यापारिक क्षेत्रमा आंशिक रूपमा भत्काइएका संरचनामा पुनः अस्थायी सटर जडान गरी व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। कतिपय व्यापारीहरूले आधा भत्किएको संरचनामै व्यापार जारी राखेका छन् भने कतिपयले स्थायी समाधानको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
स्थानीयवासीहरूले सडक विस्तार कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाई शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले संरचना भत्काएर लामो समयसम्म सडक अलपत्र छाडिँदा नागरिकले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सडक विभागले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।