मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको बारा जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा एक वर्षको अवधिमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएपछि विकास निर्माणका अधिकांश योजना प्रभावित भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पटक–पटक कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन नसकेको र अधिकांश योजना अलपत्र परेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज ९ गतेसम्म रिम्पु कुमारी यादवले चार महिना निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। त्यसपछि संजयकुमार यादवले २१ दिन, ओमकुमार साहले करिब ६ महिना अर्थात् चैत १० गतेसम्म कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।
ओमकुमार साहपछि राजेन्द्रकुमार साहले २० दिन, हेमन्त गाँईले करिब एक महिना र हाल पुनः जेठ २५ गतेदेखि ओमकुमार साहले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । जिल्लाका १६ स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरका ३७८ वटा योजना स्वीकृत भएका थिए। तर बहुवर्षीय योजना र केही सीमित योजनाबाहेक अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कार्यालय प्रमुखको न्यूनतम कार्यकाल दुई वर्ष रहने व्यवस्था भए पनि उक्त कार्यालयमा कर्मचारी टिक्न नसक्ने समस्या देखिएको छ । जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीसमेत नियमित रूपमा कार्यालयमा नबस्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । मदन भण्डारी आवास निर्माण तथा निधि निवास कार्यक्रमअन्तर्गत १४ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लागेका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रकुमार साह सम्पर्कविहीन भएपछि वैशाख २२ गते हेमन्त गाँईले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। तर सुरक्षा चुनौती देखाउँदै उहाँ पनि मन्त्रालय फर्किएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका आसेपासे तथा कार्यकर्ताले एउटै योजनामा एकभन्दा बढी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर कार्यालयमा दबाब दिने तथा कर्मचारीलाई धम्कीसमेत दिने गरेका छन् । हालका कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साहले पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट सुरक्षा चुनौती महसुस भएकाले कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउनुभएको छ। कर्मचारी सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले कार्यालयमा दुई जना प्रहरीसमेत खटाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख साहका अनुसार पटक–पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा योजनाको कार्यादेश दिन नसकिएको र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको छ। “प्रमुख नहुँदा योजनाहरू थन्किए । यस वर्ष नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका ८६ योजनामध्ये १३ वटा मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्। ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ३२ वटा योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटा बहुवर्षीय सडक योजनासहित केही पुराना योजनामा मात्र काम भइरहेको जनाइएको छ । अन्य योजनाहरूमा पनि विवाद नभएका स्थानमा मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ । कार्यालयले बजेट ढिलो फुकुवा हुने परिपाटीले पनि समस्या थपिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट फुकुवा गर्ने गरेकाले समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
यसैबीच, बारा–२ (१) का प्रदेशसभा सदस्य शारदा शंकरप्रसाद कलवारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले कार्यालय प्रमुख नियुक्तिदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म सेटिङ र मिलेमतो हुने गरेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, बारा–४ (१) का प्रदेशसभा सदस्य देवनारायण चौधरीले पनि पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीबाट आफू पीडित भएको गुनासो गर्दै आफ्ना योजनासमेत जानकारीबिनै अन्यत्र लगिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
